महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण के भंवरजाल में फंसी अमरिंदर सरकार, पैदा हुई नई समस्‍या

चंडीगढ़, [कैलाश नाथ]। पंजाब की कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार अजीब समस्‍या में फंस गई है। सरकार ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण देकर भले ही ऐतिहासिक कदम उठाया है, लेकिन अब वह इसके भंवरजाल में फंस गई है। 40 दिनों से चल रही कसरत के बावजूद इसका हल नहीं निकल पा रहा है ।इसके कारण जिला परिषद और ब्लॉक समितियों को चेयरमैन नहीं मिल पा रहे हैं। चेयरमैन को लेकर सामंजस्य बैठाने के चक्कर में कई विधायक मुख्यमंत्री कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।

जिला परिषदों व ब्लॉक समितियों में चेयरमैन मामले में 40 दिनों से चल रही कसरत, नहीं निकल पा रहा हल

अमरिंदर सरकार की परेशानी यह है कि लोक सभा चुनाव से पहले ही उसने सभी विधायकों से लिस्ट ले ली थी कि उन्हें कौन-कौन सी सीट को महिला व किसे एससी के लिए रिजर्व करना है। चूंकि राज्य में पहली बार 50 फीसद महिला आरक्षण लागू किया गया है। इसीलिए ग्रामीण विकास विभाग और विधायकों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। इसके कारण सीटों को रिजर्व करने की अधिसूचना भी जारी नहीं हो पा रही है। पूर्व में सरकार 15 जुलाई तक अधिसूचना जारी करके सभी काम मुकम्मल करवाने का दावा कर रही थी। लेकिन विधायकों व विभाग के बीच सहमति न बन पाने के कारण इस काम में देरी हो रही है।

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जानकारी के अनुसार किस सीट को किस कोटे के तहत रिजर्व करना है, इसकी सिफारिश विधायकों को ही करनी है। विधायकों की ज्यादा डिमांड जनरल सीट को लेकर है। यही सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि 33 फीसद एससी रिजर्वेशन होना है और 40 फीसद महिला आरक्षण। इस आरक्षण में संतुलन बनाने के लिए मंत्री से लेकर विधायक तक की दौड़ सचिवालय में दो फ्लोर पर लगी हुई है जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यालय है। वहीं, सभी विधायकों को संतुष्ट करने की कोशिश भी कांग्रेस सरकार के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है।

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कांग्रेस को मिली थी शानदार जीत

सितंबर 2018 में जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव में कांग्र्रेस को शानदार जीत मिली थी। जिला परिषद की 353 में से 311 सीटों और ब्लाक समिति में 2899 में से 2350 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी।

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