IOC के साथ समझौते से होगी 15 करोड़ की बचत, पहले डेढ़ महीने में 1.80 करोड़ रुपए का हुआ लाभ

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो । राज्य सरकार ने पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी बस सेवा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की अपनी वचनबद्धता के तहत बाजार से कम कीमत पर डीजल खरीदने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) के साथ समझौता किया है। जिसके तहत सरकार को 2.29 रुपये प्रति लीटर कम मूल्य पर डीजल मिलना शुरू हो गया है।

परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि समझौते के तहत इंडियन आयल कारपोरेशन ने पीआरटीसी के 9 डिपो और पंजाब रोडवेज, पनबस के 18 डिपो में लगे अपने डीजल डिस्पेंसिंग यूनिटों के माध्यम से 3 अप्रैल से 15 मई, 2023 तक सरकारी बसों के लिए 78.77 लाख लीटर डीजल मुहैया करवाया और कम कीमत पर तेल लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग को करीब डेढ़ महीने के इस अरसे के दौरान ही 1 करोड़ 80 लाख 38 हजार रुपए का फायदा हुआ है।

पंजाब रोजवेज को डीजल मुहैया कराएगी IOC

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य में पंजाब रोडवेज, पनबस की 1840 और पीआरटीसी की 1230 बसें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि बसों की गिनती और तेल की बाजारी कीमत आज के अनुसार ही रही तो प्रति महीना 1 करोड़ 25 लाख रुपये की बचत के हिसाब से इस वित्तीय वर्ष में अंदाजन 15 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ होगा।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के साथ किए समझौते के अनुसार इंडियन आयल कारपोरेशन 30 नवंबर, 2024 तक परिवहन विभाग को डीजल मुहैया कराएगी। लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण सरकारी बस सेवा हमेशा घाटे में रहती थी, लेकिन सरकार ने राज्य में सत्ता संभाली है तब से सरकारी बस सेवा मुनाफे में जा रही है।

रिटेल क्षेत्र में तेल की कीमतों में 2.29 रुपये का अंतर है

राज्य के विभिन्न शहरों से पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी की वोल्वो बसें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चल रही हैं। इसी तरह अंतरराज्यीय बस सेवा के अधीन अन्य राज्यों के लिए भी नई बसें चलाई गई हैं।परिवहन मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2023 से पहले सरकारी बसों में रिटेल क्षेत्र से ईंधन की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने थोक क्षेत्र से सीधा तेल लेना शुरू कर दिया है क्योंकि थोक और रिटेल क्षेत्र में तेल की कीमतों में 2.29 रुपये का सीधा-सीधा अंतर है।

उन्होंने बताया कि पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज/पनबस की बसों में रोजाना लगभग 1.83 लाख लीटर तेल की खपत होती है। इस तरह दोनों संस्थानों को प्रतिदिन अनुमानत 4.20 लाख रुपये की बचत होने लगी है।