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चंडीगढ़ निगम पर AAP का आरोप- विज्ञापन बोर्ड हटाने की कार्रवाई को बताया भेदभाव, कहा- चुनिंदा लोगों को कर रहे टारगेट

चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा अवैध विज्ञापन बोर्ड और होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। निगम की इस कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने एकतरफा बताया है। आरोप लगाया है कि कुछ लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Wed, 29 Jun 2022 01:34 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jun 2022 01:34 PM (IST)
चंडीगढ़ निगम पर AAP का आरोप- विज्ञापन बोर्ड हटाने की कार्रवाई को बताया भेदभाव, कहा- चुनिंदा लोगों को कर रहे टारगेट
नगर निगम ने 40 बोर्ड हटाकर एक करोड़ 80 लाख रुपये के जुर्माने के नोटिस भेजे हैं।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी ने नगर निगम द्वारा शहर में विज्ञापन बोर्डों पर की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आप ने आरोप लगाया है कि विज्ञापन कंट्रोल एक्ट के तहत शहर में लगे अवैध बोर्ड और होर्डिंग हटाने की जो कार्रवाई की जा रही है उसमें भेदभाव किया जा रहा है। जानबूझकर चुनिंदा लोगों को तंग किया जा रहा है। हाल ही में नगर निगम ने 40 बोर्ड हटाकर एक करोड़ 80 लाख रुपये के जुर्माने के नोटिस भेजे हैं।

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आप अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने कहा है कि शहर की मार्केट्स में लगे अवैध होर्डिंग हटाने के लिए नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। लगभग 40 अवैध होर्डिंग हटाए गए और 1.8 करोड़ के पेनल्टी नोटिस भी निगम ने भेजे हैं। इस कार्रवाई से ऐसा लगता है कि जिम्मेदार अफसरों को निचले स्तर के अफसर सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए व नोटिस या चालान सभी को जारी किए जाने चाहिए।

प्रेम गर्ग ने नगर निगम कमिश्नर आनिंदिता मित्रा को सुझाव भी दिया है कि एमसी को उचित निर्देशों के साथ शोरूम के ऊपर के फ्लोर के लिए नियान साइन बोर्ड के उपयोग की विज्ञापन नीति बनानी चाहिए। ऊपरी मंजिलों पर स्थित इन शोरूम और कार्यालयों के पास डिसप्ले  के लिए होर्डिंग प्रदर्शित करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

वहीं नगर निगम कमिश्नर ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शहर के व्यापारी संगठनों को विज्ञापन कंट्रोल एक्ट के नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया था।

शिकायत पर नहीं लिया गया संज्ञान

कांग्रेस नेता सतीश कैंथ का कहना है कि नगर निगम शहर के छोटे व्यापारियों को तंग कर रहा है। उन्होंने डेढ़ माह पहले हरियाणा सीएम हाउस के बाहर प्रदेश सरकार के लगे अवैध बोर्ड की शिकायत की थी। शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन और नगर निगम को स्पष्ट करना चाहिए कि वह कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि भाजपा शासित नगर निगम हरियाणा सरकार का फेवर कर रहा है।


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