बजट में किसान और स्टार्टअप के लिए बहुत कुछ

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : ये बजट काफी क्रिएटिव है। जिसमें किसानों से लेकर स्टार्टअप के बारे में सोचा गया। इसमें कई नई चीजें सुनने को मिली। जिसमें नदियों द्वारा ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना काफी आश्चर्यजनक रहा। ऐसे में सरकार के इस बजट का हम स्वागत करते हैं। सीआइआइ उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन समीर गुप्ता ने कुछ इसी अंदाज में बजट 2019 पर अपनी राय रखी। शुक्रवार को सीआइआइ के नॉर्दन रीजनल हेडक्वार्टर सेक्टर-31 में आयोजित चर्चा में वे शामिल हुए। उनके साथ शहर के विभिन्न बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट्स भी शामिल हुए। समीर ने कहा कि भारत सरकार का आगामी वर्षो में 5 यूएस डॉलर ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य बेहद खास है। छोटी इंडस्ट्री को होगा फायदा

समीर ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को बजट में विशेष स्थान दिया गया है। इसमें एमएसएमई ट्रेडर्स को देरी से होने वाली पेमेंट का समाधान करते हुए ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना सराहनीय है। इसके साथ ही आयकर छूट की सीमा 5 लाख तक रखना भी बेहतर है। वित्त मंत्री ने देश की 400 करोड़ तक की टर्नओवर वाली सभी कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स को 25 प्रतिशत तक सीमित रखना देश में उद्योगों को बढ़ावा देने वाला निर्णय है। विकास को निरंतर बनाए रखा

सीआइआइ की क्षेत्रीय कमेटी के चेयरमैन संजय खुराना ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक अच्छी पहल की है और पिछले कार्यकाल के दौरान जो विकास किया उसकी निरंतरता को बनाए रखा है। एमएसएमई को ऋण की उपलब्धता को आसान बनाने का सरकार ने जो उल्लेखनीय कार्य किया है, वह प्रशंसनीय और एमएसएमई के लिए उत्साहजनक है। स्टार्टअप और उद्यमियों को लिए बजट अच्छा है

सीआइआइ की क्षेत्रीय कमेटी के अध्यक्ष डॉ. दिनेश दुआ ने कहा कि हम स्टार्टअप और उद्यमियों की संख्या के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। नव घोषित बजट निश्चित रूप से इस आंकड़े को बढ़ाने वाला प्रतीत हो रहा है। सरकार का प्रयास निश्चित रूप से रोजगार सृजन की दिशा में बेहद अहम साबित होगा। खुदरा विक्रेताओं को भी मिलेगी मदद

सीआइआइ चंडीगढ़ काउंसिल के चेयरमैन सर्वजीत सिंह विर्क ने कहा कि बजट अर्थव्यवस्था में खुदरा विक्रेताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। संस्थागत विकास के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की उदार नीति इस बजट में उल्लेखनीय प्रावधान है। सरकार द्वारा शुरू की गई आवास विकास योजना पूरी तरह से सीआईसी मॉडल, अर्थात क्रेडिट, निवेश और उपभोग के लिए फिट है। गांव, गरीब और किसान के लिए बेहतर रहा बजट

सीआइआइ पंजाब स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष हरीश चव्हाण ने कहा कि केंद्रीय बजट की थीम गांव, गरीब और किसान से बहुत प्रभावित हूं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे का रूपांतरण, कृषि विविधीकरण, मछली पालन, मवेशी क्षेत्र और दुग्ध क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना, किसानों के लिए दस हजार से अधिक एफपीओ और व्यापार को आसान बनाना वित्त मंत्री द्वारा घोषित बजट की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं।