5जी इंटरनेट के लिए करना होगा इंतजार
5जी इंटरनेट अभी भारत की पहुंच से दूर है। इसमें हमें अगली बार की स्पेक्ट्रम ऑक्शन का इंतजार करना होगा, जो 2021 तक हो सकती है। देशभर में विभिन्न टेलीकॉम सेक्टर के टावर का निर्माण करने वाली कंपनी इंडस टावर्स के सर्कल सीईओ, पंजाब और हरियाणा, गगन कपूर ने कुछ इस अंदाज में आने वाले समय में इंटरनेट सर्विस पर बात की।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ :
5जी इंटरनेट अभी भारत की पहुंच से दूर है। इसमें हमें अगली बार की स्पेक्ट्रम ऑक्शन का इंतजार करना होगा, जो 2021 तक हो सकती है। देशभर में विभिन्न टेलीकॉम सेक्टर के टावर का निर्माण करने वाली कंपनी इंडस टावर्स के सर्कल सीईओ, पंजाब और हरियाणा, गगन कपूर ने कुछ इस अंदाज में आने वाले समय में इंटरनेट सर्विस पर बात की। वह होटल ताज-17 में बुधवार को इको फ्रेंडली टावर्स पर बात करने पहुंचे। अभी तक देश में कंपनी 2.5 लाख टावर्स का निर्माण करवा चुकी है। डीजल से इनवर्टर पर लाए टावर्स को
गगन ने कहा कि इस समय पर्यावरण की जो स्थिती है, उस अनुसार डिजिटल होना ही बेहतर है। ऐसे में हमने पंजाब और हरियाणा में स्थित अपने सभी टावर्स को डीजल की बजाए इनवर्टर पर चलाने की शुरुआत की है। इसके तहत हमने पिछले वर्ष पंजाब और हरियाणा में करीबन 44 लाख लीटर डीजल को बचाया। साथ ही टावर्स का निर्माण भी कुछ इस तरह से अब किया जा रहा है कि इसके जरुरी इक्वीपमेट्स को गर्मी से बचाने के लिए एयर कंडीशन की जरूरत न पड़े। अभी कंपनी ने पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों में 8900 टावर्स का निर्माण किया है। इसमें से 61 प्रतीशत टावर्स को गो ग्रीन के तहत डीजल से इनवर्टर पर लाया गया है। कंपनी का उद्देश्य अगले दो तीन वर्षो में सभी टावर्स को डीजल फ्री बनाना है। पंजाब और हरियाणा में 2019 तक बनेंगे 600 टावर्स
गगन ने कहा कि अभी उनका पूरा ध्यान गो ग्रीन के तहत सभी टावर्स को इको फ्रेंडली बनाने का है। इसके अलावा 2019 तक पंजाब और हरियाणा में 600 टावर्स का निर्माण भी होगा, जिससे सिगनल बेहतर हो सके।
दिल्ली की तरह पंजाब और हरियाणा में बनेंगे स्मार्ट टावर्स
गगन ने कहा कि हाल ही में उन्होंने दिल्ली में स्मार्ट टावर्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। इसके तहत टावर्स में सीसीटीवी और लाइटिंग की सुविधा भी होगी। शहर के बीचोबीच रहते हुए एक टेलीकॉम टावर्स बहुत हद तक शहर के लिए मददगार हो सकता है। अभी दिल्ली में हमने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है और जल्द ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी इसे अमल में लाया जाएगा।