चंडीगढ़ की सड़काें में दाैड़ेंगे पंजाब अाैर हरियाणा के CNG ऑटो, यात्रियाें काे मिलेगी राहत Chandigarh News
अतिरिक्त ऑटो चलाने का फैसला मंगलवार को ट्रांसपोर्ट दिक्कत पर चंडीगढ़ एडवाइजर मनोज कुमार परिदा की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में लिया गया।
चंडीगढ़, जेएनएन। ऑटो और कैब संकट को देखते हुए यूटी प्रशासन ने पंजाब के अतिरिक्त 500 सीएनजी ऑटो को चंडीगढ़ में चलने की मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद अब पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के एक-एक हजार ऑटो ट्राईसिटी में चल सकते हैं। इससे पहले पंजाब के 500 ऑटो को ही मंजूरी थी।
अतिरिक्त ऑटो चलाने का फैसला मंगलवार को ट्रांसपोर्ट दिक्कत पर चंडीगढ़ एडवाइजर मनोज कुमार परिदा की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में लिया गया। हरियाणा के अभी तक एक भी ऑटो को चंडीगढ़ में मंजूरी नहीं थी लेकिन अब एक हजार ऑटो चल सकेंगे।इस फैसले से लोगों को ऑटो तो सुलभ मिलने लगेंगे लेकिन सड़कों पर फिर से ऑटो से ट्रैफिक की समस्या पहले जैसी हो जाएगी।
ग्रीन व्हीकल्स को दिया जाएगा बढ़ावा
ट्राईसिटी की इस मीटिंग में परिदा ने कहा कि ग्रीन व्हीकल को बढ़ावा दिया जाएगा। अतिरिक्त ऑटो का डाटा तीनों राज्यों की अथॉरिटी के साथ साझा किया जाएगा जिससे पुलिस चेकिंग में परेशानी न हो। चंडीगढ़ ने हरियाणा सरकार से और सीएनजी पंप शुरू करने का आग्रह किया है जिससे चंडीगढ़ के पंप पर सीएनजी की भीड़ कम हो सके।
ट्राईसिटी में ट्रांसपोर्ट बसों को टैक्स में छूट
ट्राईसिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों को अब रोड टैक्स नहीं भरना होगा। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट में छूट देने को मंगलवार यूटी सेक्रेटेरिएट में एडवाइजर मनोज कुमार परिदा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूरी दे दी गई। चंडीगढ़ के लिए यह लंबे समय से अटका मामला था जिसे अब सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।
चंडीगढ़ दूसरे राज्यों के ट्रांसपोर्ट व्हीकल से रोड टैक्स चार्ज नहीं करता है, लेकिन हरियाणा यह टैक्स भरने के लिए दबाव बनाता है।
लोकल बसों के लिए राहत की खबर
चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा की बसें एक-दूसरे के एरिया में चलती हैं। चंडीगढ़ की लोकल बसें सबसे ज्यादा चलती हैं। टैक्स छूट मिलने से चंडीगढ़ को राहत मिलेगी। इसके अलावा पंजाब ने यूटी प्रशासन की स्कूल बसों को छूट देने के प्रपोजल को भी मंजूरी दे दी है। इसमें चंडीगढ़ की स्कूल बसों को अब मोहाली सिटी लिमिट में ही नहीं पूरे मोहाली जिले में चलने का परमिट मिल जाएगा। ओला-उबर मामले में बनी कमेटी ओला-उबर कैब चालक भी टैक्स को लेकर विरोध कर रहे हैं। काफी दिनों से पंजाब-हरियाणा की कैब चंडीगढ़ नहीं आ रही है, जिससे परेशानी बढ़ी है।
अब चंडीगढ़ एंट्री मामले को देखने के लिए तीनाें राज्याें में डायरेक्टर लेवल पर कमेटी गठित की है। कमेटी कैब के टैक्स संबंधी मामले देखेगी। साथ ही चंडीगढ़ से कनेक्ट होने वाली रोड पर यूनिफॉर्म स्पीड लिमिट को भी देखेगी।