पेंशन व विकास कार्यो के लिए 469 करोड़ जारी

-सरकार का दावा, वैट व जीएसटी का कोई बकाया नहीं

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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने वैट और जीएसटी के रिफंड केसों को खत्म करते हुए विभिन्न विकास योजनाओं की अदायगी के लिए 469 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फंड को स्वीकृति दे दी है। फंड स्थानीय निकाय व शिक्षा विभागों के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशनों से संबंधित हैं। जारी की गई कुल राशि में से स्थानीय निकाय विभाग को चल रहे विकास कार्यो के लिए 188 करोड़ रुपये, जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभपात्रियों के लिए 138 करोड़ जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) व मिड डे मील स्कीमों के अंतर्गत शिक्षा विभाग को 77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वहीं, सरकार की ओर से वैट रिफंड के लिए 62 करोड़ और जीएसटी के लिए 4 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं, जिससे खजाने में समूचे बकाये का निपटारा हो गया है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को उचित प्रबंध से खर्च घटाने संबंधी समय-समय पर हिदायतें की हैं, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति और मजबूत बनाई जा सके।