Punjab Budget 2020 : 31 हजार करोड़ के कर्ज के ब्याज ने बाधित किया विकास का पहिया
Punjab Budget 2020 में वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि पंजाब पर 31 हजार करोड़ रुपये के कर्ज का ब्याज बहुत भारी पड़ रहा है। इसने विकास का पहिया बाधित किया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। Punjab Budget 2020-21 पेश करते हुए वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल (Manpreet Singh Badal) ने कहा कि पंजाब पर 31 हजार करोड़़ रुपये का ब्याज भारी पड़ रहा है। इससे विकास प्रभावित हां रहा है। दरअसल, पिछली सरकारों के गलत वित्तीय फैसले विकास कार्यों को प्रभावित करते हैं।
वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने अपने बजट भाषण में कहा कि किसानों की फसलों के भुगतान के लिए केन्द्र से ली जाने वाली कैश-क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) जिसे पूर्व सरकार कर्ज के रूप में बदल गई थी पर लगने वाला ब्याज राज्य में विकास कार्यों को प्रभावित कर रहा है।
वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने राज्य के कोष पर लगातार बढ़ते इस वित्तीय बोझ के लिए पिछली अकाली-भाजपा सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि दीर्घकालीन सीसीएल कर्ज के लिए राज्य सरकार पिछले तीन सालों में 10,530 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान कर चुकी है। जबकि इस धन से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे में बड़े सुधारवादी कार्य किए जा सकते थे।
उन्होंने सदन में आठ ऐसे विकास कार्यों की सूची भी पेश की जा कि इस धन से करवाए जा सकते थे। उन्होंने कहा कि इस धन में से 2500 करोड़ की लागत से पठानकोट से शंभू और चंडीगढ़ से अबोहर के बीच 250-250 किलोमीटर के दो 4 लेन हाइवे का निर्माण हो जाता। 1200 करोड़ से राज्य में तीन नए मेडिकल कॉलेजों के अलावा 900 करोड़ की लागत से हर जिले में 100-100 बेड का अस्पताल बनाया जा सकता था।
उन्होंने कहा कि हर विधानसभा हलके में 1200 करोड़ की लागत से 5-5 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, 1800 करोड़ की लागत से एक-एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 600 करोड़ से एक-एक नया आइटीआइ का निर्माण करवाया जा सकता था।
उन्होंने कहा कि राज्य में 2000 करोड़ रुपये से 500-500 एकड़ के दो इंडस्ट्रियल पार्कां का निर्माण करवाया जा सकता है। इसके अलावा बचे 1000 करोड़ से कृषि अनुसंधान, तकनीकी विकास और फसलों के विविधिकरण के लिए एक विशेष कोष का गठन किया जा सकता था।
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जारी रहेगी कर्ज माफी, 16 मार्च को बांटे जाएंगे चेक
वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने बजट में कर्मचारियों के बाद अगर किसी वर्ग को बड़ी राहत दी है तो वह है कृषि सेक्टर। वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि किसानों को मिलने वाली मुफ्त बिजली जारी रहेगी और इस साल के लिए उन्होंने बजट में 8275 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। यही नहीं, कर्ज माफी योजना जो पिछले साल लगभग रुकी हुई थी अब अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख एक बार फिर से गति पकड़ेगी। इसकी शुरुआत 16 मार्च से की जाएगी। 16 मार्च को किसानों की कर्ज माफी के चेक बांटने का कार्यक्रम रखा गया है। यही नहीं खुदकुशी करने वाले किसान परिवारों को 60 दिनों के भीतर मुआवजा भी दिया जाएगा।
पानी बचाओ पैसा कमाओ का दायरा बढ़ाया
गिरते भूजल को संभालने के लिए किसानों के लिए शुरू की गई 'पानी बचाओ, पैसा कमाओ' योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब 244 फीडर कवर होंगे। इससे पहले यह योजना मात्र छह फीडर पर काम कर रही थी इसके अधीन 221 किसानों को दर्ज किया गया था। इस योजना में किसानों के खाते में 46 हजार रुपये डाले जाते हैं और उन्हें बिजली का बिल पूरा भरना पड़ता है। अगर किसान कम पानी की लागत वाली फसलें लगाकर पानी बचाता है तो साल भर में बची रकम वह खुद रख सकता है।
कपूरथला में पूरा फीडर सोलर पर
एक नई पहल कदम करते हुए सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए कपूरथला के गांव नत्थू चाहल में 11 किलोवाट का एक पूरा फीडर सोलर पर करने का फैसला किया गया है। यह पूर्व बिजली मंत्री राणा गुरजीत की पहलकदमी के चलते किया गया है।
मोहाली में बनेगा एग्रीकल्चर मार्केंटिंग इनोवेश्न रिसर्च सेंटर
किसानों को उनकी फसलों की बेहतर मार्केंटिंग करवाने के लिए मोहाली में एग्रीकल्चर मार्केटिंग इनोवेश्न रिसर्च सेंटर खोलने का भी एलान किया गया है। ऐसा किसानों की आमदनी को बढ़ाने को देखते हुए किया गया है।
जालंधर में 35 करोड़ की लागत से बनेगा मिल्क पाउडर प्लांट
मनप्रीत बादल ने जालंधर में 35 करोड़ की लागत से अढ़ाई लाख मिल्क को पाउडर में बदलने का प्लांट लगाने की भी घोषणा की है। इसके अलावा कपूरथला में कैटल फीड प्लांट भी लगाया जा रहा है जिस पर 13 करोड़ रुपये खर्च होंगे। किसानों और शहरी लोगों को बेसहारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए 25 करोड़ रुपये का भी उपबंद किया गया है।
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