रॉक गार्डन, विधानसभा, सेक्टर-16 अस्पताल, बुड़ैल जेल समेत 217 इमारतें डिफाल्टर सूची में Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। प्रशासन की 217 सरकारी इमारतें नगर निगम की डिफाल्टर सूची में शामिल हैं। इन इमारतों से नगर निगम ने 53 करोड़ रुपये का सर्विस टैक्स लेना है। नगर निगम ने इन इमारतों के लिए प्रशासन को नोटिस जारी किया है। प्रशासन को 31 जनवरी तक टैक्स जमा करवाने के लिए कहा गया है। नोटिस के अनुसार टैक्स जमा न करवाने पर सील करने की आगामी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने यह अब तक का सबसे बड़ी राशि का नोटिस जारी किया है।

नगर निगम ने जिन इमारतों के लिए प्रशासन को नोटिस जारी किया है, उसमें शहर के पुलिस थाने, पुलिस लाइन, सभी सरकारी डिस्पेंसरियां, जिला अदालत, सेक्टर-16 अस्पताल, न्यू सचिवालय, पंजाब व हरियाणा विधानसभा इमारत, ई-संपर्क सेंटर, रॉक गार्डन, सेक्टर-25 की शूटिंग रेंज, पुलिस अस्पताल, बुड़ैल जेल, सेक्टर-17 बस स्टैंड, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट जैसी अहम इमारतें भी शामिल हैं।

न्यू सचिवालय की इमारत के दो करोड़ 12 लाख बकाया

मालूम हो कि नगर निगम सरकारी इमारतों से सर्विस टैक्स वसूल करता है। जबकि कमर्शियल इमारतों से प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल इमारतों से हाउस टैक्स वसूल करता है। नगर निगम ने जो नोटिस भेजा है, उसमें अकेले सेक्टर-1 की न्यू सचिवालय इमारत का ही दो करोड़ 12 लाख रुपये का बकाया है। जबकि सेक्टर-17 की पुरानी जिला अदालत की इमारत का नगर निगम ने एक करोड़ 22 लाख रुपये का नोटिस भेजा है। अकेले सेक्टर-46 के सरकारी कॉलेज से ही नगर निगम ने चार करोड़ 90 लाख रुपये की राशि वसूल करनी है।

47 करोड़ की कमाई हो चुकी निगम को

नगर निगम इस साल अब तक प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स के तौर पर 47 करोड़ रुपये की कमाई कर चुका है। अतिरिक्त कमिश्नर अनिल गर्ग का कहना है कि प्रशासन की 217 इमारतों का रिकॉर्ड खंगाला गया था जिसमें पाया गया कि इन इमारतों के लिए प्रशासन से 52 करोड़ 90 लाख रुपये की वसूली करनी है। जिसके लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

कौन-कौन सी अहम इमारतें हैं जिनसे नगर निगम को वसूलना है सर्विस टैक्स

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