मोहाली में एरोट्रोपोलिस टाउनशिप के लिए जमीन अधिगृहण प्रक्रिया तेज, शनिवार व रविवार को भी खुलेगा गमाडा कार्यालय

मोहाली, जेएनएन। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने एरोट्रोपोलिस टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज कर दी है। लगभग 11 गांवों की 1700 एकड़ जमीन पर यह टाउनशिप बनाया जाएगा। इसके लिए गमाडा ने भूमि मालिकों को लैड पूलिंग भरने के लिए शनिवार व रविवार को भी कार्यालय को खुले रखने का फैसला किया है। भूमि अधिगृहण अधिकारी जगदीप सहगल ने बताया कि नौ मार्च के बाद जो आवार्ड सुनाए गए हैं उनके लिए जो जो जमीन मालिक लैड पुलिंग को भरना चाहते हैं भर सकते हैं। इसके बाद तिथि को नहीं बढ़ाया जाएगा। 

एरोट्रोपोलिस को बसाने के लिए गमाडा तेजी से काम कर रहा है। ध्यान रहे कि गमाड 11 गांवों में 1700 एकड़ जमीन अधिगृहित करने का मुआवजा घोषित कर दिया है। जमीदारों को मुआवजा 1.82 करोड़ रुपये से लेकर 4 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। गमाडा ने अब तक दिए गए मुआवजों में इसकी राशि सबसे अधिक रखी है। वर्ष-2019 में गमाडा ने ईकोसिटी-3 में 322 एकड़ जमीन का मुआवजा 1.80 करोड़ रुपये से लेकर 2.40 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया था। जिन 11 गांवों की जमीन का मुआवजा देने का एलान किया गया है, इनमें गांव छत, नारायणगढ़, रूडक़ा, सफीपुर, चाऊमाजरा, मटरां, बांकरपुर, मनौली, सैनीमाजरा, पत्तों और स्याऊ शामिल हैं। इन गांवों में से छत गांव का मुआवजा सबसे ज्यादा है और सबसे कम मुआवजा गांव स्याऊ का है।

गमाडा के भूमि ग्रहण अधिकारी जगदीप सहगल ने बताया कि गमाडा ने 1700 एकड़ जमीन का मुआवजा देने की घोषणा की है। गमाडा की ओर से बांकरपुर के लिए 2.19 करोड़ रुपये, रुडक़ा 2.97 करोड़ रुपये, सफीपुर 2.82 करोड़ रुपये, मटरां 2.23 करोड़ रुपये, स्याऊ 1.82 करोड़ रुपये, मनौली 2.18 करोड़ रुपये, पत्तों 2.00 करोड़ रुपये, सैनी माजरा 2.17 करोड़ रुपये, चाऊमाजरा 2.46 करोड़ रुपये, नारायणगढ़ 3.39 करोड़ रुपये, छत 4.00 करोड़ रुपये मुआवजा फिक्स किया गया है।

गमाडा की ओर से इस योजना को  चार जोन ए, बी, सी और डी में बांटा गया है। अब करीब एक महीना बाद इन चारों जोन में विकास कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए गमाडा की ओर से दिल्ली की एक कंपनी को हायर किया गया है। जो कि चारों जोन का विकास करेगी। यह टाउनशिप गमाडा की एरोसिटी का विस्तार है और रिहायशी और व्यावसायिक दोनों साइटों को शामिल करेगी। गमाडा के अधिकारियों के मुताबिक जमीन मालिक मुआवजे के बदले लैंड पुलिंग योजना भी ले सकते हैं। एक एकड़ के प्रति जमीन मालिक को लैंड पुलिंग के तहत 1000 गज रेजिडेंशियल और 200 गज का शोरूम मिलेगा।

यह भी पढ़ें:  चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों की फीस जमा नहीं कराई तो करना होगा खाली, 100 मकानों को भेजा नोटिस

यह भी पढ़ें: चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्काॅलर ने हाॅस्टल अलॉटमेंट के लिए किया प्रदर्शन, भूख हड़ताल पर बैठे दो छात्र

चंडीगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरियाणा की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें