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समय पर सर्विस डिलीवरी व बुनियादी ढांचे के विकास में चंडीगढ़ पीएआइ रैंकिंग में अव्वल

पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 (Public affairs index PAI 2020) में चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेशों में पहले स्थान पर है जबकि राज्यों में केरल पहले नंबर पर है। रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ओडिशा और बिहार आखिरी पायदान पर हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 31 Oct 2020 12:35 PM (IST)Updated: Sat, 31 Oct 2020 12:35 PM (IST)
समय पर सर्विस डिलीवरी व बुनियादी ढांचे के विकास में चंडीगढ़ पीएआइ रैंकिंग में अव्वल
सर्विस डिलीवरी व बुनियादी ढांचे के विकास में चंडीगढ़ नंबर वन। सांकेतिक फोटो

जेएनएन, चंडीगढ़।  पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 (Public affairs index PAI 2020) में चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे सुशासित राज्य बन गया है। जारी रैंकिंग में चंडीगढ़ 1.05 पीएआइ के साथ यूटी में पहले पायदान पर है। 0.52 पीएआइ के साथ इसके बाद पुडुचेरी है। वहीं इस रैंकिंग में राज्यों और यूटी के अंदर केरल को 1.388 पीएआइ के साथ पहले स्थान पर रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार आखिरी पायदान पर हैं।

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बेंगलुरु से संचालित एक एनजीओ ने शुक्रवार को पीएई की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस संगठन के अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन हैं। पीएआइ के अनुसार राज्यों की रैंकिंग स्थायी विकास के संदर्भ में एकीकृत सूचकांक पर आधारित है।

चंडीगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत

सुशासन का आकलन स्थायी विकास के संदर्भ में तीन आधारों समानता, विकास और निरंतरता के आधार पर किया गया। इसी को देखते हुए सभी राज्यों और यूटी को परखा गया। इसमें जिस राज्य या यूटी का काम बेहतर रहा उसे सूचकांक में उसी आधार पर जगह दी गई। चंडीगढ़ अपने मॉडर्न आर्किटेक्चर वर्क के लिए विश्वविख्यात है। साथ ही यहां डेवलपमेंट वर्क निरंतर होते रहे हैं। सभी सर्विसेज की पब्लिक डिलिवरी भी समय पर हो रही है।

बकायदा इसके लिए राइट टू सर्विस एक्ट और राइट टू सर्विस कमीशन तक बनाया गया है, जो समय पर सर्विस उपलब्ध नहीं कराने पर डीलिंग हेड से जवाबदेही करता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चंडीगढ़ की स्थिति दूसरी यूटी और कई राज्यों से बेहतर है। हेल्थ और एजुकेशन दोनों सेक्टर में चंडीगढ़ हब के तौर पर डेवलप हुआ है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर सहित कई राज्य इन सेेवाओं का लाभ ले रहे हैं।

सूचकांक में अन्य राज्यों की रैंकिंग

रिपोर्ट के मुताबिक शासन के संदर्भ में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष चार रैंकों पर दक्षिणी राज्य- केरल (1.388 पीएआइ सूचकांक अंक), तमिलनाडु (0.912), आंध्र प्रदेश (0.531) और कर्नाटक (0.468) काबिज हैं। संगठन के मुताबिक इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार आखिरी पायदान पर हैं। इन राज्यों की पीएआइ अंक नकारात्मक हैंं।

रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश को ऋणात्मक 1.461, ओडिशा को ऋणात्मक1.201 और बिहार को ऋणात्मक1.158 पीएआइ मिला है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को 1.745 पीएआइ के साथ शीर्ष रैंकिंग मिली है। इसके बाद मेघालय (0.797), और हिमाचल प्रदेश (0.725) का स्थान है। इस श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन मणिपुर (ऋणात्मक 0.363), दिल्ली (ऋणात्मक 0.289) और उत्तराखंड (ऋणात्मक 0.277) का है।


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