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निर्माण श्रमिकों के खाते में डाले गए 86 करोड़, किसानों को फल सब्जी की कटाई की मंजूरी देने की तैयारी

बिना काम और वेतन के निर्माण श्रमिक और उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए गुज़ारा करना बहुत मुश्किल है। इसके मद्देनजर पंजाब ने श्रमिकों के खाते में 86 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए हैंं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 28 Mar 2020 07:17 AM (IST)Updated: Sat, 28 Mar 2020 01:35 PM (IST)
निर्माण श्रमिकों के खाते में डाले गए 86 करोड़, किसानों को फल सब्जी की कटाई की मंजूरी देने की तैयारी
निर्माण श्रमिकों के खाते में डाले गए 86 करोड़, किसानों को फल सब्जी की कटाई की मंजूरी देने की तैयारी

जेएनएन, चंडीगढ़। Coronavirus संक्रमण को रोकने के लिए देशभर मेंं लॉकडाउन व पंजाब में कर्फ्यू है। ऐसी स्थिति में निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों पर भी बुरा असर पड़ा है। इन हालातोंं में निर्माण श्रमिक को बिना काम और मज़दूरी के घर पर रहना पड़ेगा। बिना काम और वेतन के निर्माण श्रमिक और उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए गुज़ारा करना बहुत मुश्किल है। इसके मद्देनजर श्रम विभाग ने 2,86,353 रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के बचत बैंक खातों में डीबीटी के द्वारा 86 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए हैंं।

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यह जानकारी श्रम और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने दी। सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री, पंजाब कम चेयरमैन बिल्डिंग एंड कंस्टरक्कशनज़ वर्करज़ वेलफेयर बोर्ड की तरफ से हर रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक को तुरंत 3000 रुपये की अस्थायी अंतरिम राहत देने का ऐलान किया गया है। बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि पंजाब बीओसीडब्लयू वेेलफेयर बोर्ड ने 2,86,353 लाभपात्रियों के मामलों की प्रोसेसिंग की है और उनके बचत खातों में डीबीटी के माध्यम से 86 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है।

किसानों को फल सब्जी की कटाई की मंजूरी देने की तैयारी

पंजाब में कर्फ्यू के दौरान सब्जी और फलों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को सब्जी और फलों की कटाई और इसकी बिक्री के लिए सशर्त मंजूरी दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

बागवानी विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में जारी निर्देशों में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राज्य में गेहूं और आलू की फसल की कटाई इस वर्ष देरी से शुरू हो सकती है। मौसमी हालातों के चलते इन फसलों की कटाई 12 से 15 अप्रैल के बीच शुरू होगी।

मुख्यमंत्री ने बागवानी विभाग, पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और पंजाब मंडी बोर्ड को आदेश दिए हैं कि किसानों को उनकी फसलें काटने और मंडियों में लाने के लिए जिलाधिकारियों के साथ मिलकर योजना तैयार की जाए। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव विश्वजीत खन्ना ने सभी जिला आयुक्तों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे खेत मजदूरों और किसानों को खेतों में जाने और फल और सब्जियों की कटाई तथा ढुलाई की व्यवस्था करने की इजाजत दें . ताकि फल और सब्जियां मंडियों में पहुंच पाए।

खन्ना ने कहां है कि किसानों और खेत मजदूरों को खेतों में काम करने के साथ उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामाजिक दूरी का ध्यान रखना, मास्क और सैनीटाइजर का प्रयोग और हाथ धोने आदि के संबंध में भी बताया जाए।बागवानी निदेशिका शलिन्दर कौर ने उन किसानों की सूची जिला मुख्यालय में भेजी है जिन्हें कटाई और ढुलाई के लिए मज़दूरों की ज़रूरत है। 600 के करीब किसानों पर आधारित 69 एफ.पी.ओज़ ने ऐसी सहायता के लिए सरकार से संपर्क किया है।

राज्य में कर्फ्यू के कारण फल उत्पादकों ख़ासकर होशियारपुर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और बठिंडा जिलों की खट्टे फलों के क्षेत्र, जालंधर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा, लुधियाना और बठिंडा जिलों के आलू उत्पादकों और राज्य भर के सब्ज़ी उत्पादकों को पैदावार संभालने और मंडीकरण के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।

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