बेरोजगारों के लिए खुशखबरी... होने जा रही बंपर भर्तियां, भरे जाएंगे पांच विभागों में 19 हजार पद

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब सरकार कई विभागों में बंपर भर्तियां करने जा रही है। राज्य में पांच प्रमुख विभागों में लंबे समय से खाली पड़े 19 हजार से ज्यादा पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट की बैठक में इन पदों को तुरंत भरने के आदेश दिए हैैं। मुख्यमंत्री ने अन्य विभागों को भी बिना किसी देरी के खाली पड़े पदों की सूची सौंपने के लिए कहा है। सरकार का कहना है कि इससे विभागों की कार्यकुशलता बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 

इसके साथ ही सरकार ने विभिन्न कानूनों में संशोधन करके सिविल सेवाओं में उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियमों को आसान बनाने का फैसला किया है। इससे खाली पद भरने का रास्ता साफ होगा। यह कदम पंजाब राज्य सिविल सेवा की साझा परीक्षा के आधार पर सेवाओं के विभाजन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में सहायक होगा। कैबिनेट ने कार्मिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत रिक्रूटमेंट एक्ट में संशोधन करने के अलावा पंजाब स्टेट सिविल सेवाओं के नियम-2009 में रूल 10(ए) को जोडऩा शामिल है।

किस विभाग में कितने पद

पुलिस 5000 पद

बिजली (पावरकॉम) 5300

राजस्व 1300 पद 

अध्यापक 2500

डॉक्टर, स्पेशलिस्ट व पैरा मेडिकल स्टाफ 5000 पद

नियम आसान होने से भर पाएंगे ये पद

पंजाब सिविल सेवाओं में भर्ती नियम आसान होने से कार्यकारी शाखा, डीएसपी, आबकारी और टैक्स अफसर, तहसीलदार, खाद्य सप्लाई अफसर, ब्लॉक विकास और पंचायत अफसर, लेबर, कॉन्सीलेशन अफसर व रोजगार सृजन व प्रशिक्षण अफसरों के 17 आरक्षित पद भर सकेंगे। ये पद उम्मीदवार न मिलने के कारण खाली हैं। पंजाब लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार से इन पदों को भरने के लिए उपयुक्त फैसला लेने की विनती की थी।

मौजूदा नियमों के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के पद खाली हैं। इनमें आरक्षित अनुसूचित जातियों, वाल्मीकि और मजहबी सिख, जनरल कैटेगरी व एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी शामिल हैं। इस कारण यह अस्पष्टता बनी रही कि वाल्मीकि और मजहबी सिख श्रेणी से एक्स-सर्विसमैन और खेल कोटे के खाली पड़े पदों को वाल्मीकि और मजहबी सिख के जनरल पूल या सभी अनुसूचित जातियों के जनरल पूल से भरा जाए। ऐसी स्थिति में इन पदों को भरने के लिए मुकदमेबाजी लंबे समय तक चलती थी।

सरकार बनाएगी विशेष आइटी कैडर

'डिजिटल पंजाब' मिशन के अंतर्गत अपने प्रोजेक्ट ई-गवर्नेंस को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए जल्द ही विशेष आइटी कैडर बनाया जाएगा। कैडर के प्रबंधन व चयन प्रक्रिया तय करने के लिए सीएम कमेटी बनाएंगे। यह स्टाफ विभागों को तकनीकी नेतृत्व व सरकार के ई-गवर्नेंस प्रोग्राम को लागू करने में सहयोग देगा। माहिर आइटी पेशेवरों की टीम विभागों की प्रशासकीय सुधार विभाग के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में सहायता करेगी, जिससे ई-ऑफिस समेत ई-गवर्नेंस के विभिन्न प्रोजेक्ट व एंटरप्राइजिज आर्किटेक्चर को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सकेगा।

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