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चंडीगढ़ में 18-45 आयुवर्ग के लोगों को फ्री लगेगी वैक्सीन, सीनियर डिप्टी मेयर ने जताया प्रशासन का आभार

चंडीगढ़ प्रशासन ने 18 से 45 साल आयुवर्ग के लोगों को भी निशुल्क कोरोना वैक्सीन लगवाने की घोषणा कर दी है। इसके लिए नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर महेश इंद्र सिद्धू ने प्रशासक का आभार जताया है। क्योंकि उन्होंने प्रशासक से लोगों को फ्री वैक्सीनेशन की मांग की थी।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Wed, 05 May 2021 09:41 AM (IST)Updated: Wed, 05 May 2021 09:41 AM (IST)
चंडीगढ़ में 18-45 आयुवर्ग के लोगों को फ्री लगेगी वैक्सीन, सीनियर डिप्टी मेयर ने जताया प्रशासन का आभार
चंडीगढ़ में 18-45 आयुवर्ग के लोगों को फ्री लगेगी वैक्सीन।

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ प्रशासन (Chandigarh Administration) ने 18 से 45 साल आयुवर्ग के लोगों को भी निशुल्क कोरोना वैक्सीन (Covid Vaccine) लगवाने की घोषणा कर दी है। ऐसे में जल्द ही इस आयुवर्ग के लोगों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए नगर निगम (Chandigarh Municipal Corporation) के सीनियर डिप्टी मेयर महेश इंद्र सिद्धू ने प्रशासक वीपी सिंह बदनौर का आभार जताया है।

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प्रशासन की इस घोषणा से पहले सीनियर डिप्टी मेयर सिद्धू ने 18 से 45 साल तक की आयु वाले लोगों को निशुल्क वैक्सीन लगवाने की मांग की थी। उन्होंने 27 अप्रैल को इस संबंध में प्रशासक को पत्र लिखा था। पत्र में सिद्धू ने अन्य राज्यों की तर्ज पर निशुल्क वैक्सीन लगवाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हरियाणा, पंजाब, यूपी सहित कई राज्य सरकारों ने इसे निशुल्क वैक्सीन लगाने की घोषणा कर दी है। चंडीगढ़ केंद्रीय प्रशासित प्रदेश है ऐसे में प्रशासन को भी 1 मई से लगने वाली वैक्सीन निशुल्क लगाई जानी चाहिए।

उन्होंने कहा था कि अभी तक केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निशुल्क वैक्सीन दी है। इसके तहत ही चंडीगढ़ में दो लाख वैक्सीन की डोज लग चुकी है और अब केंद्र सरकार ने वैक्सीन के मूल्य तय कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्तर पर दो डोज की कीमत 800 रुपये बताई जा रही है।28 अप्रैल को नगर निगम की सदन की बैठक में भी इस मामले पर मंथन हुआ था।पार्षदों ने यह भी कहा था कि कोविड सेस के तौर पर 25 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए पड़े हैं इनमे से खर्च कर लिया जाए।सदन ने अपनी भावनाएं भी प्रशासन को भेजने का निर्णय लिया था।  मालूम हो कि पिछले साल प्रशासन ने शराब और बीयर पर कोविड सेस लगाया था जिसके बाद से सेस से कमाई तो हो रही है लेकिन इसको खर्च करने का अधिकार प्रशासन को केंद्र सरकार से नहीं मिला है। कोविड सेस खर्चा करने के लिए प्रशासन ने केंद्र सरकार से मंजूरी भी मांगी है।


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