अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी लेंगे यूथ पार्लियामेंट में हिस्सा

संस, बठिडा : अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी सांसद की कार्यप्रणाली को समझने का मौका मिलेगा। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अब नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम में हिस्सा लेंगे। इस स्कीम को सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी के लिए भी शुरू कर दिया गया है। इससे पहले यह प्रणाली सिर्फ सीबीएसइ बोर्ड या प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए थी। निजी स्कूलों में संसद की जानकारी के लिए कार्यक्रम भी करवाए जाते थे।

लेकिन अब इस स्कीम को सरकारी स्कूलों में शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसे प्रिसिपल्स की ओर से काफी सराहा भी जा रहा है।

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को संसद की कार्यप्रणाली से रूबरू करवाना तो है ही साथ ही उनमें अनुशासन और सहनशीलता के गुण को भी लाने की कोशिश करना है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिग द्वारा सरकारी स्कूलों के नौवीं से बारहवीं क्लास के विद्यार्थियों की रजिस्ट्रेशन करवाने के आदेश जारी किए हैं। नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम के लिए 26 नवंबर 2019 से रजिस्ट्रेशन शुरू की गई थी। इसके लिए पहले 28 फरवरी 2020 अंतिम तिथि जारी की है। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है।

इस स्कीम के तहत स्कूलों की ओर से विद्यार्थियों की रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है। स्कूल प्रबंधकों ने बताया कि जल्द ही विद्यार्थियों की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पोर्टल में दो हिस्से रखे हैं। एक नौवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए और दूसरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए हैं। नौवीं से बारहवीं के लिए किशोर सभा और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए तरुण सभा नाम रखा गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल प्रिसिपल, डीन या डायरेक्टर का नाम, संस्थान का नाम, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर आदि देना होगा। सरकारी स्कूलों में करवाए जाएंगे कार्यक्रम

नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम पार्लियामेंट अफेयर मंत्रालय की ओर से शुरू की गई है। यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम 1966 से आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों-कॉलेजों के युवाओं को इस स्कीम का हिस्सा बनाने के लिए 26 नवंबर, 2019 संविधान दिवस पर राष्ट्रपति की ओर से इस वेबपोर्टल की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के तहत सिर्फ सरकारी स्कूल ही नहीं, बल्कि सभी प्राइवेट, केवी, जवाहर नवोदय स्कूलों के स्टूडेंट्स भी हिस्सा ले सकते हैं। इसके तहत सरकारी स्कूलों में कई प्रकार के कार्यक्रम करवाए जाएंगे। इसमें पार्लियामेंट में समाज भलाई, देश की सुरक्षा, आर्थिक विकास, शिक्षा, सरकारी वेलफेयर स्कीम, स्वास्थ्य और स्टूडेंट्स के अनुशासन से जुड़े कई मुद्दे शामिल होंगे। हर संस्थान को यूथ पार्लियामेंट का आयोजन करना होगा, जिसमें 50-55 स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं।