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अब ऑनलाइन ही संगठनों से लिये जाएंगे मांगपत्र

किसान और कर्मचारी संगठन व ट्रेड यूनियन इत्यादि सब सड़कों पर उतरना शुरू हो गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 Jul 2020 10:04 PM (IST)Updated: Sat, 11 Jul 2020 06:08 AM (IST)
अब ऑनलाइन ही संगठनों से लिये जाएंगे मांगपत्र
अब ऑनलाइन ही संगठनों से लिये जाएंगे मांगपत्र

जागरण संवाददाता बठिडा : अनलॉक-1 और 2 में सरकार ने जैसे ही ढील दी तो नेताओं के साथ सरकारी कर्मचारी, किसान और कर्मचारी संगठन व ट्रेड यूनियन इत्यादि सब सड़कों पर उतरना शुरू हो गए हैं। हर रोज बठिडा में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों ने न तो मास्क पहना होता है और न शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हैं। अधिकारियों को मांगपत्र देने भी पहुंच रहे हैं। अधिकारी भी उनसे मांगपत्र प्राप्त कर रहे हैं। इससे भी कोरोना फैलने का डर बना हुआ है। किसी ने थर्मल तो किसी ने अपने लिए किया प्रदर्शन बठिडा जिले में जून महीने में शिअद के अलावा आम आदमी पार्टी व थर्मल के मुलाजिमों ने थर्मल को बचाने के लिए रोष प्रदर्शन किया। इन तीनों धरनों में ही शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया गया। लेकिन बठिडा पुलिस द्वारा मामला सिर्फ अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर ही किया गया। बठिडा पुलिस ने शिअद के पूर्व विधायक सरूप चंद सिगला व पूर्व मेयर बलवंत राय नाथ के अलावा 60 और लोगों पर केस दर्ज किया। एक दिन बाद आम आदमी पार्टी ने भी इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया। उन्होंने भी शारीरिक दूरी के नियम का कोई पालन नहीं किया । लेकिन उन पर प्रदर्शन नहीं किया गया। इसके बाद फिर अकाली दल द्वारा दो बार बिजली के दामों को लेकर व तेल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया। उस समय किसी पर भी केस दर्ज नहीं किया गया। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी ने तीन बार रोष प्रदर्शन। लेकिन किसी पर भी कोई केस दर्ज नहीं किया गया। पूर्व पार्षद विजय एमसी फाइनांस कंपनियों के खिलाफ,निगम की रेहड़ी उठाने के खिलाफ, पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। सेहत कर्मियों ने रेगुलर करने की मांग को लेकर सिविल अस्पताल में प्रदर्शन किया। किसान युनियन द्वारा भी किसानी मांगी को लेकर प्रदर्शन किया गया। विभिन्न संगठनों द्वारा जून माह में रोष प्रदर्शन किया गया। एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन रोष प्रदर्शन न हुआ हो। अब ऑनलाइन ही मांगपत्र किए जायेंगे प्राप्त बठिडा के डीसी बी श्रीनिवासन ने कहा कि किसी को भी प्रदर्शन करने की आज्ञा नहीं दी गई। अब संगठनों से मांगपत्र ऑनलाइन ही प्राप्त किये जाया करेंगे। इसके अलावा एक अधिकारी को भी तैनात कर दिया जाएगा। सिर्फ वह ही मांगपत्र प्राप्त करेगा।

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