पीआरटीसी की दुकानों पर फैसले के लिए कमेटी गठित
अब दुकानों को आगे किराए पर देने का फैसला हेड आफिस की ओर लिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, बठिडा: बठिडा की कोर्ट रोड स्थित पीआरटीसी की दुकानों में अपना कारोबार करने वाले 23 दुकानदारों को 31 मार्च तक दुकानें खाली करने के जारी हुए नोटिस के बाद अब दुकानों को आगे किराए पर देने का फैसला हेड आफिस की ओर लिया जाएगा। इसके लिए हेड आफिस में कमेटी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा जांच पड़ताल के बाद फैसला लिया जाएगा। फिलहाल पीआरटीसी बठिडा डिपो की ओर से भी दुकानों को खाली करवाने के लिए कोई नया कदम नहीं उठाया गया।
पीआरटीसी के बठिडा डिपो की ओर से दुकानदारों को 31 मार्च की शाम तक दुकानें खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे। इसके साथ ही उनको दुकानों के बिजली बिलों को लेकर भी एनओसी देने की हिदायत की थी। मगर दुकानदार 10 फीसद ज्यादा किराए के साथ दुकानें आगे भी किराए पर लेना चाहते थे, लेकिन इसकी अब तक हेड आफिस से मंजूरी नहीं मिली। इसको लेकर दुकानदार कई बार बठिडा डिपो के जीएम से भी मिल चुके हैं, लेकिन उनका कोई हल नहीं हुआ। इसके चलते अब पीआरटीसी की ओर से दुकानों को किराए पर देने की अगली कार्यवाही शुरू कर दी गई है। दुकानदारों का होगा लाखों रुपये का नुकसान: भूषण कुमार
दुकानदार भूषण कुमार का कहना है कि यहां पर 23 के करीब दुकानदार हैं, जिन्होंने दुकानों में लाखों रुपये खर्च कर फर्नीचर भी तैयार किया है। मगर अब ऐसे दुकानों को छोड़ना उनके लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा। हालांकि वह कई बार बठिडा डिपो के अधिकारियों को भी मिल चुके हैं, जिनके द्वारा हेड आफिस से मंजूरी न आने की बात बोल दी जाती है। हालांकि वह दुकानें किराए पर लेकर काम करना चाहते हैं। पीआरटीसी की लाखों रुपये की आमदन हो सकती है प्रभावित
अगर पीआरटीसी यह दुकानें खाली करवा लेता है और आगे किराए पर नहीं जातीं तो पीआरटीसी को हर महीने लाखों रुपये किराए से होने वाली आमदन भी प्रभावित होगी। इस समय एक दुकान का किराया 13 हजार से 35 हजार रुपये तक है। इसको आगे दुकानदार 10 फीसद किराए की बढ़ोतरी के साथ भी लेना चाहते हैं। इस मामले में बठिडा डिपो के जीएम रमन शर्मा का कहना है कि उनके द्वारा हेड आफिस को पत्र लिखा गया है, जहां से मंजूरी मिलने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।