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ब¨ठडा-चंडीगढ़ के बीच होगा सीधा रेल मार्ग

ब¨ठडा से चंडीगढ़ जाना अब और भी आसान व सस्ता हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार से सहयोग न मिलने पर अब रेलवे ने राजपुरा-चंडीगढ़रेल ¨लक का दोबारा सर्वे करने का फैसला किया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Sep 2018 11:25 PM (IST)Updated: Mon, 17 Sep 2018 11:25 PM (IST)
ब¨ठडा-चंडीगढ़ के बीच होगा सीधा रेल मार्ग
ब¨ठडा-चंडीगढ़ के बीच होगा सीधा रेल मार्ग

साहिल गर्ग, ब¨ठडा : ब¨ठडा से चंडीगढ़ जाना अब और भी आसान व सस्ता हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार से सहयोग न मिलने पर अब रेलवे ने राजपुरा-चंडीगढ़रेल ¨लक का दोबारा सर्वे करने का फैसला किया है। पहले सर्वे में रेलवे को इस प्रोजेक्ट में 5 फीसद घाटा हो रहा था। तब रेलवे ने राज्य सरकार से सहयोग मांगा था लेकिन सरकार इस प्रोजेक्ट में सहयोग नहीं दे रही है। यह सर्वे ब¨ठडा, श्रीगंगानगर तक होगा। इसके बाद रेट ऑफ रिटर्न तय होगी और नफा-नुकसान देखने के बाद इस रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलेगी। इससे पहले जब सर्वे हुआ था तब प्रोजेक्ट 350 करोड़ का बना था। इसमें तय हुआ था राज्य सरकार जमीन देगी बाकी खर्च रेलवे खुद करेगा। मगर अब सर्वे ब¨ठडा तक किया जाएगा। जबकि इससे पहले यह सर्वे सिर्फ राजपुरा से चंडीगढ़ तक किया गया था। इसमें रेलवे को लग रहा था कि यह घाटे का प्रोजेक्ट है। जब रेलवे पूरे ट्रैक का सर्वे करेगी तो जरूर फायदे में रहेगी। ब¨ठडा-चंडीगढ़ रेल ¨लक नहीं

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मालवा बेल्ट रेल मार्ग से सीधे चंडीगढ़ से नहीं जुड़ी है। यात्रियों को पटियाला से बस से चंडीगढ़ जाना पड़ता है। जबकि मालवा से हर रोज 8 से 10 हजार यात्री चंडीगढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर यह ट्रैक बन जाता है तो व्यवसाय के हिसाब से लोगों को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा रेल ¨लक के बनने से मालवा बेल्ट के 10 जिलों पटियाला, बरनाला, ब¨ठडा, मुक्तसर, फाजिल्का सहित राजस्थान के तीन जिले अनूपगढ़, श्री गंगानगर और बीकानेर व हरियाणा के दो जिले चंडीगढ़ के साथ जुड़ेंगे।

राज्य सरकार के दिलचस्पी न लेने के राजनीतिक मायने

राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी न होने के राजनीतिक मायने यह हैं कि इसके लिए आप के सांसद धर्मवीर गांधी प्रयास कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देती है तो सारा श्रेय डॉ. गांधी ले जाएंगे। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में पूर्व विदेश मंत्री परनीत कौर लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। चुनाव में इसका फायदा डॉ. गांधी को मिल सकता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर सांसद डॉ. धर्मवीर गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर चुके हैं। देखना है कि सूबा सरकार दूसरे सर्वे में दिलचस्पी दिखाती है या नहीं।


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