दूसरे राज्यों से आ रहे धान के नौ ट्रकों को किसानों ने नहीं छोड़ने दिया

संवाद सहयोगी, बरनाला : दूसरे राज्यों से बासमती धान लेकर तरनतारन, अमृतसर, फिरोजपूर, मोगा के 9 ट्रकों को किसानों ने रोक रखा है, जबकि गत शनिवार से किसानों ने ट्रकों को घेरने के मामले में मार्केट कमेटी व प्रशासन जांच कर चुका है। सरकार के मानको को पूरा करके ट्रको में लाए बासमती को नियमों के मुताबिक सही बताया है, जबकि किसान केस दर्ज करने की जिद पर अड़े हैं।

मार्केट कमेटी के चेयरमैन अशोक मित्तल ने कहा कि भगवती लेक्टी वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड मानसिंह वाला, मोगा रोड फिरोजपूर के एक ट्रक में 312 क्विंटल, संपल टेक इंडस्ट्रीज अमृतसर के दो ट्रक में 1357 बैग, डार्क फूड प्राइवेट लिमिटेड तरनतारन के दो ट्रक में 498 क्विंटल, जीजी एग्रोटेक मोगा के एक ट्रक में 348 क्विंटल, एसएम राइस लैंड प्राइवेट लिमिटेड मोगा के एक ट्रक में 247 क्विंटल, जीएम ओवरब्रिज मोगा के एक ट्रक में 318 क्विटल समेत 9 ट्रक में बासमती सही पाया गया है, जिनके पास हर तरह के कागजात सही पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उक्त कंपनियां सरकार के नियमों के मुताबिक बाहरी धान बासमति ही लेकर आए है, परंतु किसानों ने जाने नहीं दे रहे हैं।

डीएसपी सिटी लखविदर सिंह टीवाना ने कहा कि आठ ट्रक पक्खो कैचियां पुलिस चौकी में खड़े हैं। मार्केट कमेटी ने जांच में सही बताया। लेकिन अब किसानों द्वारा इसका विरोध करके केस दर्ज की मांग की जा रही है, परंतु ऐसा संभव नहीं है।

बरनाला-मोगा नेशनल हाईवे पर गांव पक्खो कैचियां के पास उत्तर प्रदेश से आए 11 ट्रालों को 17 अक्टूबर से पुलिस के कब्जे में है। मार्केट कमेटी बरनाला व डीएफएसओ की जांच के बाद तीन तीन ट्रकों को अवैध बताया है।

थाना शैहणा में गुरु नानक ट्रेडिंग कंपनी निहाल सिंह वाला के दो ट्रक जिसमें एक में 670 तथा दूसरे में बोरी धान है, वहीं श्री बाला जी बारदाना ट्रेडिग कंपनी बरनाला का एक ट्रक 637 के साथ कब्जे में रखा गया है। कुल 2017 धान कब्जे में है। किसान यूनियन डकौंदा के जिला प्रधान दर्शन उगोके ने कहा कि उनकी तरफ से रात से कंपनी व मंडी बोर्ड के अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा है। इसके साथ ट्रकों को रोक रखा है। जब तक केस दर्ज नहीं होगा तब तक किसान डटे रहेंगे। अगर प्रशासन ने इनका साथ दिया तो मंडी बोर्ड व डीसी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। इन ट्रको में तीन ट्रक एक विधायक व कुछ ट्रको में नेताओं की भागीदारी है, जिसके दबाव के कारण केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। उनकी तरफ से प्रशासन व मंडी बोर्ड को चेतावनी दी है व अगला संघर्ष किया जाएगा।