कर्मचारियों की हड़ताल से पौने दो लाख का नुकसान
पंजाब स्टेट डिस्ट्रिक्ट (डीसी) ऑफिस इंप्लायज ने मांगों को लेकर वीरवार को हड़ताल शुरू की।
जागरण संवाददाता, अमृतसर: पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसिस यूनियन के संयुक्त मोर्चे के बैनर तले पंजाब स्टेट डिस्ट्रिक्ट (डीसी) ऑफिस इंप्लायज ने मांगों को लेकर वीरवार को हड़ताल शुरू की। इस हड़ताल ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सरकार के खजाने में पैसा जमा करवाने के बावजूद भी लोग आज तहसील में रजिस्ट्रियां नहीं करवा सके। इससे जहां लोगों को वित्तीय नुकसान हुआ वहीं उन्हें शारीरिक और मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ी। तहसील-1 और तहसील-2 की बात करें, तो यहां लोगों को एक दिन में पौने दो लाख का नुकसान हुआ।
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यह हैं कर्मचारियों की मांगें
2004 के बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों की पेंशन बहाली की जाए, नई भर्ती पूरे वेतन स्केल पर करने, प्रोबेशन के समय पूरा वेतन, नई भर्तियों पर सातवां वेतन आयोग लागू करना, सामान काम पर सामान वेतन के सिद्धांत को लागू करना, विकास टैक्स 200 रुपये और मोबाइल भत्ते घटाए जाने का फैसला वापस लेना है। कच्चे व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कैशलेस हेल्थ स्कीम में लाना और उन्हें रेगुलर करना भी उनकी मांगों में शामिल है।
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सरकार को करनी चाहिए थी वैकल्पिक व्यवस्था : जसबीर
मेडिकल एन्क्लेव के रहने वाले जसबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने रजिस्ट्री करवाने के लिए तत्काल स्कीम के तहत पांच हजार रुपये सरकारी फीस जमा करवा अप्वाइंटमेंट ली थी। सरकार को तत्काल अप्वाइंटमेंट लेने वालों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। , क्योंकि उन लोगों ने रजिस्ट्री के लिए एक बड़ी राशि सरकार के खजाने में जमा करवाई होती है।
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रिशेड्यूल होनी चाहिए अप्वाइंटमेंट : शर्मा
डीडराइटर्स एसोसिएशन के जिला प्रधान नरेश शर्मा ने कहा कि हड़ताल कर्मियों ने की तो नुकसान आम लोगों का हो रहा है। दस्तावेज रजिस्टर्ड करवाने के लिए लोगों ने तो सरकार के खजाने में पैसे जमा करवाए हैं। अगर अमृतसर की दो तहसीलों में पौने दो लाख रुपये बिना सेवाएं सरकार के खजाने में जमा हुए हैं तो पंजाब में एक दिन में यह आंकड़ा पचास लाख रुपये से ज्यादा हो सकता है। सरकार को अप्वाइंटमेंट रिशेड्यूल करनी चाहिए।
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हड़ताल की पहले से ही सरकार को दी थी जानकारी : संधू
वहीं पंजाब स्टेट डिस्ट्रिक्ट (डीसी) आफिस इंप्लाइज यूनियन के जिला प्रधान अरविदर सिंह संधू ने कहा कि हड़ताल के लिए उन्होंने तीन अगस्त को मुख्यमंत्री और डिप्टी कमिश्नर सहित राज्य सरकार के एक दर्जन सीनियर अधिकारियों को पत्र लिख दिया था। संधू ने कहा कि यह हड़ताल राज्य सरकार के सभी मुलाजिमों तथा पेंशनर्स की लंबित मांगों के खिलाफ शुरू की गई है।