Move to Jagran APP

तख्त हजूर साहिब के प्रबंधकीय बोर्ड में सरकारी मेंबरों की संख्या बढ़ाने की कोशिश का करेंगे विरोध : लोंगोवाल

जागरण संवाददाता, अमृतसर एसजीपीसी के अध्यक्ष गो¨बद ¨सह लोंगोवाल ने कहा कि तख्त हजूर साहिब

By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Jul 2018 07:19 PM (IST)Updated: Fri, 13 Jul 2018 07:19 PM (IST)
तख्त हजूर साहिब के प्रबंधकीय बोर्ड में सरकारी मेंबरों 
की संख्या बढ़ाने की कोशिश का करेंगे विरोध : लोंगोवाल
तख्त हजूर साहिब के प्रबंधकीय बोर्ड में सरकारी मेंबरों की संख्या बढ़ाने की कोशिश का करेंगे विरोध : लोंगोवाल

जागरण संवाददाता, अमृतसर

loksabha election banner

एसजीपीसी के अध्यक्ष गो¨बद ¨सह लोंगोवाल ने कहा कि तख्त हजूर साहिब के प्रबंधकीय बोर्ड में महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपने नामांकन किए जाते सदस्यों की संख्या बढ़ा कर 6 करने का सिख कौम विरोध करेगी। एसजीपीसी सरकार द्वारा लागू की जा रही इस योजना का विरोध करेगी। कहा कि सरकार बोर्ड में अपने सदस्यों की संख्या को बढ़ा कर तख्त के प्रबंधों में सरकारी दखल को बढ़ाना चाहती है।

एसजीपीसी के अध्यक्ष गो¨बद ¨सह लोंगोवाल ने कहा कि तख्त हजूर साहिब के प्रबंधक एक्ट 1956 में महाराष्ट्र की सरकार तबदीली करके 6 और सदस्यों को अपनी ओर से शामिल करने की कोशिश में है। सरकार की इस योजना को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दिया जाएगा।

सरकार का गुरुघरों के प्रबंधों के अंदर यह सीधा दखल है। सरकार 17 मेंबरों के बोर्ड में 6 और सरकारी सदस्यों को शामिल करके तख्त साहिब के प्रबंधों को संगत से दृर करके सरकारी हाथों में लेने की कोशिश में है। गरुघरों के प्रबंधों में सरकार की दखल को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। इस मामले को तख्त साहिब के अध्यक्ष तारा ¨सह को सिखों की भावनाओं को मुख्य रखते हुए सरकार के सामने रखना चाहिए। एसजीपीसी इस मामले को भारत सरकार के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाएगी। उन्होंने कहा कि हजूर साहिब के प्रबंधकीय बोर्ड में 17 मेंबर होते हैं। जिनमें 3 मेंबर तख्त हजूर साहिब के आस पास से सिख संगत की ओर से चुने जाते हैं। एक मेंबर महाराष्ट्र सरकार की ओर से , 4 मेंबर एसजीपीसी की ओर से , एक सदस्य मध्य प्रदेश के सिखों की ओर से , 1 मेंबर सिख सांसदों में से , एक सदस्य चीफ खालसा दीवान में से , एक मेंबर हैदराबाद के सिखों में से ओर चार सदस्य हजूरी खालसा दीवान आदि की ओर से प्रस्तावित किए जाते हैं। परंतु सरकार अब एक्ट में संशोधन करके अपनी ओर से 6 मेंबरों की संख्या बढाने जा रही है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.