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अनाधिकृत कालोनियों की नई पॉलिसी लोकहित वाली होगी : तृप्त बाजवा

कैबिनेट मंत्री तृप्त ¨सह बाजवा ने कहा कि पंजाब की अनाधिकृत कालोनियों को रेगुलर करने के लिए सरकार की तरफ से बीते समय में लागू की गई पॉलिसी के बाद अब नई पॉलिसी को सरल बनाते हुए लोकहित को ध्यान में रखा जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Jun 2018 08:30 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jun 2018 08:30 PM (IST)
अनाधिकृत कालोनियों की नई पॉलिसी 
लोकहित वाली होगी : तृप्त बाजवा
अनाधिकृत कालोनियों की नई पॉलिसी लोकहित वाली होगी : तृप्त बाजवा

जागरण संवाददाता, अमृतसर

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कैबिनेट मंत्री तृप्त ¨सह बाजवा ने कहा कि पंजाब की अनाधिकृत कालोनियों को रेगुलर करने के लिए सरकार की तरफ से बीते समय में लागू की गई पॉलिसी के बाद अब नई पॉलिसी को सरल बनाते हुए लोकहित को ध्यान में रखा जाएगा। बाजवा ने यह बात उन्हें मिलने पहुंचे पंजाब माझा जोन कालोनाइजर एंड प्रोपर्टी डीलर्स यूनियन के शिष्टमंडल से कही। यह शिष्मंडल प्रधान संजीव रामपाल और पेट्रन स¨वदर ¨सह दोबलिया के नेतृत्व में पुडा मंत्री से मिलने पहुंचा था।

कैबिनट मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जल्द ही वे पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ के साथ पंजाब के बड़े-बड़े शहरों का दौरा करके वहां अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। शिष्टमंडल सदस्यों ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री बाजवा से कहा कि जिन पुरानी अनाधिकृत कालोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और लोगों ने निर्माण करवा लिया है, उस कालोनी को कलैक्टर रेट की 6 फीसदी फीस से पास करवाने वाला हुक्म वापस लेकर सिर्फ कालोनी के 100 गज से 500 वर्ग गज के प्लाटों पर 50 रुपये प्रति गज की फीस वसूल करके उन्हें रैगुलर किया जाए। जिस घर के सामने 8,10 और 15 फुट की गली है, वहां गरीब आबादी में 25 रुपये प्रति वर्ग गज फीस लेकर एनओसी जारी की जाए।

कैबिनट मंत्री को दिए सुझावों में उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री करते समय मौके पर ही रजिस्ट्रार कार्यालय के साथ काउंटर लगा कर एनओसी की रसीद काटी जाए ताकि लोक परेशानी से बच सकें। क्योकि बीते समय बहुत बड़ा घोटाला चर्चा में आया है। एनओसी की फीस वसूली का बदल जमीन के कलेक्टर रेट और स्टाम ड्यूटी में भी कुछ वृद्धि करके हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक नई पॉलिसी अमल में नहीं आती तब तक अस्थाई तौर पर एकमुश्त 100 वर्ग गज के प्लाट पर 2 हजार रुपये और इसके उपर 250 गज तक 5 हजार रुपये और 500 गज से बड़े प्लाट पर 10 हजार रुपये के हिसाब से एनओसी की फीस लेते हुए रजिस्ट्री का काम जारी रखा जाए। शिष्मंडल प्रधान संजीव रामपाल और पैट्रन स¨वदर ¨सह दोबलिया ने बाजवा से कहा कि नई पॉलिसी में ¨सगल ¨वडो सिस्टम शुरु किया जाए और नई कालोनी काटने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। यह सब सुनने के बाद पुडा मंत्री बाजवा ने इस शिष्टमंडल को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी अपना वादा पूरा करते हुए जल्द ही प्रॉपर्टी कारोबारी और पंजाब के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अच्छी पॉलिसी लेकर आएगी। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा भू¨पदर वेरका, हर¨जदर ¨सह बाठ, नवीन महाजन, राहुल शर्मा, मनजीत सैनी, सुखचैन ¨सह, जगजीत जग्गा, हरपाल पन्नू, सरबजीत धामी और गोल्ड भारद्वाज आदि भी उपस्थित थे।


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