पहली बार गैरहाजिरी पर कटेगा वेतन, तीसरी बार में गंवानी होगी नौकरी
पंजाब सरकार के कार्यालयों से नदारद रहने वाले कर्मियों की अब खैर नहीं है। अब पहली बार कार्यालय से गायब मिलने पर वेतन कटेगा और तीन बार गैरहाजिर मिले तो नौकरी जा सकती है।
अमृतसर, [रविंदर शर्मा]। पंजाब सरकार राज्य के सरकारी कर्मियों पर शिकंजा कस रही है। सरकार कार्य के प्रति लापरवाही बरतनेवाले अधिकारियों आैर कर्मचारियों को बख्शने के मूड में नहीं है। कर्मचारियों को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक कार्यालय में रहना होगा। बिना अनुमति कोई अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। पहली बार ड्यूटी से गायब रहने पर वेतन कटेगा, अगर कोई कर्मी लगातार तीन बार ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है।
पंजाब सरकार चाहती है कि कार्यालयों में कर्मचारियों की सौ फीसदी उपस्थिति सुनिश्िचत करना चाहती है। इसके साथ सरकार की मंशा है कि लोगों को दी जाने वाली सेवाओं का लाभ भी आम लोगों को तय समय में मिले। इस संबंध में पंजाब सरकार के प्रमुख सचिव ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं।
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निर्देशों के मुताबिक एसडीएम या डीसी की पहली बार हाजिरी चेकिंग के दौरान अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी और कर्मचारी का आधे दिन का वेतन काटा जाएगा। अगर इसी तरह की दूसरी बार चेकिंग में भी वह अधिकारी या कर्मचारी अपनी सीट से गायब मिलता है तो सरकार उसका वेतन रोक सकती है। वहीं, चेकिंग में अगर कोई कर्मचारी तीसरी बार भी सीट पर नहीं मिलता तो उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद पंजाब सरकार इस अधिकारी या कर्मचारी को नौकरी से भी बर्खास्त भी कर सकती है।
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क्या है मकसद
सरकार चाहती है कि उसके अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी समय के दौरान अपनी सीटों पर रहें ताकि काम के लिए पहुंचने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और उन्हें तुरंत सेवा मुहैया कराई जा सके। लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि कि कर्मचारी अपनी सीट पर नहीं मिलते। अमृतसर-2 के एसडीएम राजेश शर्मा के अनुसार, सब डिवीजनल अधिकारी सरकारी विभागों का औचक निरीक्षण सुबह नौ बजे से 9.30 बजे के बीच करेंगे। इसके आधार पर डीसी सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
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'' ड्यूटी के दौरान किसी तरह की लापरवाही या बिना सूचना के अनुपस्थिति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी एसडीएम को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे अपने इलाकों में सरकारी कार्यालयों के अलावा सरकारी स्कूल, सेहत केंद्रों की चेकिंग करके उन्हें रिपोर्ट करें।
-कमलदीप सिंह संघा, डिप्टी कमिश्नर अमृतसर।