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शौचालय हुआ फिसड्डी, आदेश खेल रहे कबड्डी

एक तरफ जिला प्रशासन केंद्रीय सरकार की योजना के तहत मुफ्त घर-घर शौचालय बनवा रहा है ताकि लोगों को खुले में शौच से मुक्त किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की तरफ से शहर में आम जनता के लिए बनवाए गऐ शौचालयों का बुरा हाल हो चुका है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Jun 2019 08:19 PM (IST)Updated: Fri, 07 Jun 2019 08:19 PM (IST)
शौचालय हुआ फिसड्डी, आदेश खेल रहे कबड्डी
शौचालय हुआ फिसड्डी, आदेश खेल रहे कबड्डी

जागरण संवाददाता, अमृतसर :

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एक तरफ जिला प्रशासन केंद्रीय सरकार की योजना के तहत मुफ्त घर-घर शौचालय बनवा रहा है, ताकि लोगों को खुले में शौच से मुक्त किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की तरफ से शहर में आम जनता के लिए बनवाए गऐ शौचालयों का बुरा हाल है। कचहरी चौक स्थित शौचालय पांच साल पहले शुरू किया गया था, मगर कुछ ही समय बाद इसे बंद कर दिया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि एसडीएम-वन विकास हीरा बंद पड़े शौचालय को दोबारा से चालू करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को कई बार निर्देश दे चुके हैं। निगम व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस बारे में कई बार बात की, मगर इसे आज तक शुरू नहीं किया जा सका। नतीजतन अमृतसर शहर में स्वच्छ भारत योजना के तहत बनाए जा रहे शौचालय फिसड्डी साबित हो रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश कबड्डी खेल रहे हैं।

बैठक से निकलने के वादा भूल जाते हैं: एसडीएम

एसडीएम अमृतसर-वन विकास हीरा ने बताया कि कचहरी चौक स्थित पब्लिक टायलेट काफी लंबे समय से बंद पड़ा है। चूंकि यह मसला आम लोगों से जुड़ा हुआ है। इसलिए निगम अधिकारियों के साथ प्रशासन की जब भी बैठक हुई तो उन्हें इसे शुरू करने के लिए कहा गया। मीटिंग में निगम के अधिकारी उन्हें जल्द ही इसे शुरू करने की बात करते हैं, मगर बैठक से निकलने के वादा भूल जाते हैं।

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निगम के सेहत अधिकारी अजय कुंवर ने कहा कि नए शौचालय बनाए जाने के लिए 52 साइटों को चुना गया है। यह शहर में अलग-अलग जगहों के अलावा गोल बाग, कंपनी बाग, 40 खूह, बंगलाबस्ती में कम्युनिटी शौचालय बनाए जाने हैं। इनमें से 14 साइटों पर काम मुकम्मल हो चुका है। अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव सहिंता थी, तो उन्हें शुरू नहीं किया जा सका। अब चुनाव सहिंता खत्म हो चुकी है तो जल्द ही तैयार 14 साइटों के कम्युनिटी पब्लिक शौचालयों को शुरू कर दिया जाएगा। इसकी देखभाल के लिए प्राइवेट कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है।

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