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पावरकाम के कर्मचारियों व पेंशनरों ने बजाया संघर्ष का बिगुल

। पावरकाम की मुलाजिम व पेंशनर्स तालमेल संघर्ष कमेटी ने लंबित मांगों को लेकर संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। इसके तहत 14 नवंबर को सिटी व सब अर्बन सर्किल में प्रदर्शन किए जाएंगे।

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Nov 2020 06:26 PM (IST)Updated: Sat, 07 Nov 2020 06:26 PM (IST)
पावरकाम के कर्मचारियों व पेंशनरों 
ने बजाया संघर्ष का बिगुल
पावरकाम के कर्मचारियों व पेंशनरों ने बजाया संघर्ष का बिगुल

जागरण संवाददाता, अमृतसर

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पावरकाम की मुलाजिम व पेंशनर्स तालमेल संघर्ष कमेटी ने लंबित मांगों को लेकर संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। इसके तहत 14 नवंबर को सिटी व सब अर्बन सर्किल में प्रदर्शन किए जाएंगे।

कमेटी के मदन लाल शर्मा का कहना है कि मुलाजिमों व पेंशनरों की दर्जन के करीब जायज मांगों को लागू करने में पावरकाम मैनेजमेंट टालमटोल कर रही है। इनके अड़ियल रवैये के चलते मुलाजिम और पेंशनर तालमेल संघर्ष कमेटी ने संघर्ष का रास्ता अपनाया है। 14 नवंबर को सिटी व सब अर्बन सर्किल में मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। 20 नवंबर को बार्डर जोन के चीफ इंजीनियर के कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा।

पावरकाम की मुलाजिम व पेंशनर्स तालमेल संघर्ष कमेटी के नेता मनोज कुमार महाजन, भूपिदर सिंह बेदी, सकत्तर सिंह माहल व मदन लाल शर्मा के मुताबिक कमेटी ने करीब एक दर्जन मांगों को लेकर ज्ञापन तैयार किया है, जो मैनेजमेंट तक पहुंचाया जाएगा। इन मांगों में छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट पहल के आधार पर जारी कर एक जनवरी 2016 से बिना देरी लागू करना। 31 दिसंबर 2015 तक बनता महंगाई भत्ता शामिल करके स्केल को संशोधित करना। महंगाई भत्ते की बकाया किश्तों का एरियर और अंतरिम रिलीफ एक जनवरी 2016 से जारी करना। पेंशनरों और नए भर्ती मुलाजिमों को बिजली के यूनिटों में रियायत देना। 23 साला एडवांस प्रमोशनल इंक्रिमेंट मुलाजिमों व पेंशनरों को बिना शर्त बनती तारीख से जारी करना। एक जनवरी 2006 से 25 साल की सेवा पूरी करने वाले मुलाजिमों को पेंशन लाभ देना। ठेके पर काम कर रहे सभी मुलाजिमों को पूरे स्केल पर रेगुलर करते हुए नई भर्ती करना। परख काल का समय तीन साल से घटाना। कैशलेस योजना दोबारा शुरू करना। सरकारी थर्मल प्लांटों को बंद करके करोड़ों की जमीन बेचने का फैसला वापस लेना। मोंटेक आहलुवालिया कमेटी की मुलाजिम व पेंशनर विरोधी रिपोर्ट के तहत 40 हजार पदों को खत्म करने का फैसला रद करना, केंद्र सरकार द्वारा बिजली संशोधन बिल-2020 वापस लेना आदि शामिल हैं।


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