इंडस्ट्री : उद्योगों के लिए फंड बढ़ाने से खुशी, कई मांगें रह गई अधूरीं

जासं, अमृतसर: पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के महासचिव समीर जैन ने कहा कि व्यापारी आयोग के लिए उनकी तरफ से लगातार मांग की जाती रही है। ताकि उद्योग संबंधी जो भी पालिसी बने। उसमें पहले यह समझा जाए कि उद्योग को किन-किन मुशिकलों का सामना करना पड़ता है। पंजाब सरकार की ओर से व्यापारीआयोग बनाने की घोषणा करना काफी सराहनीय है। साथ ही इसमें व्यापारियों और कारोबारियों को भी सदस्य लेना भी उद्योग के लिए बेहद अच्छा फैसला है। वह इसका स्वागत करते है। टैक्स इंटेलिजेंट यूनिट बनाने से आमजन पर बोझ पड़ेगा: रणजीत

जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट रणजीत शर्मा ने कहा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए टैक्स इंटेलिजेंट यूनिट बनाना आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ होगा। मौजूदा समय में सरकार का विभाग काम कर रहा है। यहां यह प्रश्न आता है कि इंटेलिजेंट यूनिट बनाने का मतलब है कि सरकार यह जानती है कि विभाग अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है। नया यूनिट बनाकर अतिरिक्त खर्च डालने के बजाय मौजूदा विभाग की खामियों में सुधार किया जाना चाहिए। इसके अलावा वैट रिफंड के केस छह महीने में सुलझाने की बात कही तो क्या सरकार इस पर ब्याज साथ देगी। जितना समय व्यापारियों का पैसा सरकार के खाते में रहेगा। नए उद्योग के लिए सबसिडी देने की पालिसी बनाई जाए : कपूर

लघु भारती उद्योग के प्रधान अमित कपूर ने कहा कि व्यापारिक कमिशन बनाना और उद्योग के विकास के लिए 3163 करोड़ रुपये देना, काफी सराहनीय है। इसके साथ ही बार्डर इलाकों में सबसिडी देने की पालिसी बनाई जानी चाहिए थी। ताकि नए यूनिट लग सके और रोजगार में बढ़ौतरी हो सके। मगर इस तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अमृतसर बार्डर जिला है। ऐसे में इस जिले को बजट में कोई सुविधा नहीं दी गई है।