देश के 30 राज्यों में आयुष्मान योजना पंजाब में अटकी : श्वेत मलिक
अमृतसर बीजेपी के प्रदेश प्रधान और राज्यसभा सदस्य श्वेत मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने देश के गरीबों के लिए आयुष्मान सेहत योजना बीमा योजना शुरू कर उन्हें मुफ्त इलाज करवाने का मौका दिया। मगर पंजाब सरकार के खाली खजाने के चलते यहां के करीब 2 करोड़ लोगों को इसका फायदा लेने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। क्योंकि कैप्टन अम¨रदर ¨सह की सरकार पिछले 2 साल से खाली खजाने का रोना रो रही है। वे सोमवार को यहां पार्टी कार्यालय खन्ना स्मारक में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।
जागरण संवाददाता, अमृतसर
बीजेपी के प्रदेश प्रधान और राज्यसभा सदस्य श्वेत मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने देश के गरीबों के लिए आयुष्मान सेहत योजना बीमा योजना शुरू कर उन्हें मुफ्त इलाज करवाने का मौका दिया। मगर पंजाब सरकार के खाली खजाने के चलते यहां के करीब 2 करोड़ लोगों को इसका फायदा लेने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। क्योंकि कैप्टन अम¨रदर ¨सह की सरकार पिछले 2 साल से खाली खजाने का रोना रो रही है। वे सोमवार को यहां पार्टी कार्यालय खन्ना स्मारक में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।
श्वेत मलिक ने कहा कि जन सेहत को लेकर 12 हजार करोड़ रुपये की अभी तक की सबसे बड़ी आयुष्मान योजना शुरू करने पर देश में पचास करोड़ लोगों को 5-5 लाख रुपये की सेहत सुविधा मिलेगी। क्योंकि इसमें 60 फीसदी केंद्र सरकार का हिस्सा और 40 फीसदी पंजाब सरकार का हिस्सा है तो कैप्टन की सरकार का खाली खजाना राज्य के 2 करोड़ लोगों को मिलने वाली इस सुविधा में रुकावट बन रहा है।
उन्होंने कैप्टन को चेतावनी दी कि इलाज के अभाव में किसी गरीब की मौत होती है तो उसकी जिम्मेवार राज्य की कांग्रेस सरकार होगी। पंजाब के खाली खजाने ने आयुष्मान को ग्रहण लगा दिया है।
राज्यसभा सदस्य ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना राज नेताओं का काम है, लेकिन कैप्टन की सरकार इसमें (गवर्नेंस) पूरी तरह से फेल साबित हुई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अम¨रदर ¨सह मंत्रियों के उपर ओएसडी की फौज खड़ी करते जा रहे हैं। कैप्टन की सरकार में 20 से ज्यादा ओएसडीज की नियुक्तियां की है। एक ओएसडी पर 6 लाख रुपये से ज्यादा मासिक खर्च आता है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने परिवारवाद को देश और दल से उपर रखा है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मलिक ने कहा कि केंद्र के मंत्री सहित पार्टी के सभी सांसद रोजाना अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। लेकिन कैप्टन अम¨रदर ¨सह रिपोर्ट कार्ड का नाम सुन कर ही सहम जाते हैं। मिड-डे मील स्कीम हो या समाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवा या बुजुर्गों को पेंशन देना कैप्टन सरकार में मुश्किल होने लगा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बंद हो चुका है और सेवा केंद्र भी धीरे-धीरे बंद होते जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस सरकार ने इनकम टैक्स देने वालों को 200 रुपये टैक्स का नया गिफ्ट दिया है। इस मौके पर बीजेपी सीनियर नेता रा¨जदर मोहन ¨सह छीना, केवल कुमार, राकेश गिल, पप्पू महाजन, अनुज सिक्का, सुरेश महाजन, डा. राम चावला, बख्शी राम अरोड़ा, डा. हर¨वदर ¨सह संधू, गौरव भंडारी व अन्य भी उपस्थित थे।
कांग्रेस सरकार ने लटकाया 10 साल तक ट्रांसमीटर का मुद्दा
श्वेत मलिक ने कहा कि अटारी रोड पर ट्रांसमीटर शुरू किए जाने को लेकर साल 2002 में सुष्मा स्वराज ने मन्जूर किया। लेकिन 2004 में केंद्र की सरकार आई और अगले 10 सालों तक यह अधर ही में लटका रहा। दो साल पहले उनके राज्यसभा सदस्य बनने पर उन्होंने फिर से इसे उठा और आज इसकी शुरुआत हो सकी।