सीकेडी के तीन सदस्यों ने भेजा सचिव को नोटिस

जागरण संवाददाता, अमृतसर : चीफ खालसा दीवान के जरनल हाउस की ओर से तीन पूर्व सदस्यों को दोबारा नए सदस्य लिए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दीवान की सदस्यों की वोटर सूची का विवाद चाहे अदालत के आदेशों के बाद दोनों पक्षों की बनाई गई संयुक्त कमेटी ने सुलझा लिया है परंतु तीन पूर्व सदस्यों भाग ¨सह अखणी, हरभजन ¨सह सोच और अवतार ¨सह को नए सदस्यों के रूप में दोबारा दीवान में शामिल करने का विवाद गहरा होने लगा पड़ा है।

चीफ खालसा दीवान की ओर से दीवान के चुनाव फरवरी माह में करवाने को लेकर 24 जनवरी को कार्यकारिणी कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में चुनावों संबंधी फैसले लेने के साथ अलग-अलग अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाना है। जिसमें एक मुद्धा जो एजेडा में 9 नंबर पर है, इसमें तीन शामिल किए गए नए सदस्यों की सदस्यता मुद्दे पर विचार करना रखा गया है। दीवान के इन तीनों सदस्यों भाग ¨सह अखणी, हरभजन ¨सह सोच और अवतार ¨सह ने कार्यकारिणी की एजेंडे की 9 नंबर मद को चुनौती दे दी है। इस मद को लेकर तीनों सदस्यों ने एक संयुक्त नोटिस दीवान के अनरेरी सचिव न¨रदर ¨सह खुराना को भेज दिया है।

नोटिस में पूछा-395 सदस्यों की सूची में भी नाम शामिल, फिर दोबारा विचार क्यों

सचिव को भेजे नोटिस में इन तीनों सदस्यों ने कहा कि उनको दीवान में दोबारा मेंबर के रूप में शामिल किए जाने का फैसला 22 सितंबर 2018 की कार्यकारिणी व जनरल हाउस बैठक में लिया गया था। जब जरनल हाउस ने ही उनके दीवान में नए सदस्य के रूप में शामिल करने का फैसला ले लिया है तो फिर कार्यकारिणी के पास इस एजेंडा की 9 नंबर मद पर विचार करने का कोई भी अधिकार नहीं है। वहीं दीवान की वोटर संशोधित पांच सदस्यों वाली कमेटी ने भी स्थानीय अदालत में 395 सदस्यों की सूची पेश कर दी है। इस सूची में भी उन तीनों के नाम है तो फिर 24 जनवरी 2019 को होने वाली बैठक में उनको नामों व सदस्यता पर विचार किया जाना पूरी तरह गैर कानूनी है। इस लिए एजेंडे से 9 नंबर मद को निकाला जाए।

सीकेडी चुनाव को लटकाना चाहते हैं विरोधी : अणखी

मामले को लेकर भाग सिह अणखी ने कहा कि विरोधी ग्रुप को अपनी गलतियों के कारण हार स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसलिए वह चुनावों को लटकाने के लिए इस तरह की मदें कार्यकारिणी की बैठक विचार के लिए डालना चाहते हैं। उन्होंने आशंका प्रगट करते हुए कहा कि विरोधी ग्रुप चुनावों को और आगे डालने के लिए सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट तक भी जा सकता है। अगर दीवान के चुनावों में कोई और रुकवाट खड़ी की गई तो उनकी ओर से भी कानूनी कार्रवाई से पीछे नहीं हटा जाएगा।