भुगतान न होने पर डीईओ (स) दफ्तर की वेबसाइट बंद

- जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें मंत्री : विशाल जोशी

-वेबसाइट बंद होने की जानकारी डीईओ सेकेंडरी समरा को नहीं

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संवाद सहयोगी, अमृतसर

शिक्षा विभाग पारदर्शिता और आधुनिकता की राह अपनाने के लाख दावे करे पर वास्तविक हालात बिलकुल विपरीत है। भुगतान न होने के कारण डीईओ सेकेंडरी कार्यालय की वेबसाइट बंद हो गई है। इस वेबसाइट का निजी,एडिड, आदर्श व सरकारी स्कूलों के साथ साथ दूसरे विभागों के लिए बहुत महत्व था। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले पत्र व आदेश समय समय पर इस वेबसाइट पर अपलोड होते थे और उसकी जानकारी स्कूलों तक पारदर्शी ढंग से पहुंचती थी। परंतु वेबसाइट बंद होने से स्कूलों व अन्य समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

जिला अमृतसर शिक्षा कार्यालय सेकेंडरी एजूकेशन की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डीईओएसईएएसआर डॉट ओआरजी पर वेबसाइट सर्विस हैज बीन स्टॉपड, बिकाउस आफ नान पेमेंट का संदेश प्रसारित कर रही है। यह जिला अमृतसर शिक्षा मंत्री का अपना होम जिला है। जिस कारण इस वेबसाइट को मात्र कुछ हजार रुपये की पेमेंट न होने के कारण बंद किए जाना पंजाब सरकार के लिए शर्मनाक बात है। पंजाब सरकार द्वारा अपने वार्षिक बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा विभाग को सौंपा जाता है। शिक्षा मंत्री के रिहायशी जिले की सरकारी वेबसाइट को पेमेंट न किए जाने पर बंद किए जाना इस सारे करोड़ों रुपये के बजट को खर्चे जाने पर संदेह पैदा करता है।

इस संदर्भ में सामाजिक वर्कर विशाल जोशी ने वेबसाइट बंद होने की शिकायत शिक्षा मंत्री व चीफ सचिव पंजाब सरकार व सचिव शिक्षा विभाग को ईमेल के माध्यम से की है। उन्होंने वेबसाइट बंद होने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब इस संबंधी शिक्षा मंत्री को इस गंभीर विषय पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। यह साइट ही जिले के हजारों स्कूलों में सरकारी आदेश व दिशा निर्देश को जारी करने का जरिया था। परंतु अब इसके बंद होने से रोजाना पंजाब सरकार की ओर से जारी होने वाले आदेश व दिशा निर्देश को जारी करने का कोई रास्ता नहीं रहा है।

वेबसाइट बंद होने की जानकारी नहीं

डीईओ सेकेंडरी सल¨वदर ¨सह समरा ने कहा है कि उन्हें वेबसाइट बंद होने की कोई जानकारी नहंी है। वीरवार को सुबह खुद इस मामले को देखेंगे। जानकारी प्राप्त करेंगे कि वेबसाइट कैसे बंद हुई है। भुगतान रोक कर विभागीय पारदर्शिता को ग्रहण लगाना ¨नदनीय : एमके शर्मा

सोशल एक्टीविस्ट एडवोकेट एमके शर्मा ने कहा है भुगतान रोक कर विभागीय पारदर्शिता को ग्रहण लगाना जायज नहीं है। विभाग शायद सोचता है सरकारी स्कूलों के लिए वेबसाइट की उस तरह जरूरत नहीं जैसे ढाबों की वेबसाइट नहीं होती, केवल तीन तारा या पांच तारा होटलों की वेबसाइट ही बनती है। इसके लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री सोनी से आग्रह है कि सरकारी अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाए ताकि यह पारदर्शिता को बनाए रख सुचारु रूप से अपने काम को अंजाम दे सकें।