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अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार लाए अध्यादेश: यूनाइटेड ¨हदू फ्रंट

अमृतसर अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में देरी अब देश की जनता बर्दाश्त नही करेगी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 11 Nov 2018 12:09 AM (IST)Updated: Sun, 11 Nov 2018 12:09 AM (IST)
अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार  लाए अध्यादेश: यूनाइटेड ¨हदू फ्रंट
अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार लाए अध्यादेश: यूनाइटेड ¨हदू फ्रंट

संवाद सहयोगी, अमृतसर

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अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में देरी अब देश की जनता बर्दाश्त नही करेगी। ¨हदू समाज अब मंदिर निर्माण के प्रति सचेत हो गया है। संतों द्वारा अयोध्या मामले पर जो धर्मादेश जारी किया गया है उसके मुताबिक केंद्र सरकार को अध्यादेश लाकर कानून बनाना चाहिए ताकि मंदिर का निर्माण शीघ्र हो सके। उक्त विचार यूनाइटेड ¨हदू फ्रंट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी शिवसेना के प्रमुख जयभगवान गोयल ने अपने अमृतसर दौरे के दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अयोध्या विवाद का समाधान निकालकर वहां पर भव्य मंदिर निर्माण देश विदेश के करोड़ों ¨हदुओ की मांग है। सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय लेने में देरी कर रही है। जिससे ¨हदू समाज में व्यापक रोष पाया जा रहा है। उनका संगठन शीघ्र ही राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। जिसमें इस केस संबंधी सुनवाई बारे मांग पत्र दिया जाएगा। 1992 में विवादित ढांचे को तोड़ने में उनके संगठन ने अहम भूमिका निभाई थी। तीन व चार नवंबर को नई दिल्ली में सभी राम भक्त संतों के आदेश का स्वागत कर रहे हैं। श्री राम भक्त मंदिर के निर्माण के लिए कारसेवा करने को तैयार बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट जब अन्य मामलों की रात को सुनवाई कर सकती है तो श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए सुनवाई ना करना देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के समान है।

पंजाब में आंतकवाद एक बार पुन: अपना फन फैला रहा है। राज्य में देशविरोधी तत्वों द्वारा खालिस्तान की मांग की जाने लगी है। राज्य की सरकार देश विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने में लगी है। खालिस्तान समर्थकों द्वारा ¨हदू नेताओं व संगठनों पर हमले किए जा रहे हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे।

उन्होंने कहा कि दशहरा पर्व पर अमृतसर में हुए रेल हादसे पर जो राजनीति हो रही है, यह ¨नदनीय है। पीड़ित परिवारों को पांच पांच लाख रुपये देना नाकाफी है। सरकार को मारे गए लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपये व सरकारी नौकरी देनी चाहिए। इस अवसर पर पंजाब अध्यक्ष सचिन बहल, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ध¨मदर बेदी, राकेश टफी, सूरज गोसाई, न¨रदर ¨मटू, सोनू पहलवान, मनीश कुमार, कर्ण गोसाई, अमित ग्रोवर, विशाल कुमार, अनिल कुमार व अन्य सदस्य मौजूद थे।


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