लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू होगा। मंगलवार को दोपहर 12.20 बजे सरकार दोनों सदनों में चालू वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। इससे पहले मंगलवार सुबह होने वाली कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। वहींं समाजवादी पार्टी के विधायक मंंगलवार को सुबह विधानभवन स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास भाजपा सरकार के ख‍िलाफ धरना देेंगे।

इस सत्र में विपक्ष अपराध वृद्धि व कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी में जुटा है जिससे सदन में पहले दिन ही हंगामा होने के आसार हैं। सदन की कार्यवाही सुचारु व व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सोमवार को आहूत सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सभी दलों के नेताओं से सहयोग का आग्रह किया। वहीं विपक्ष को कम अवधि के सत्र को लेकर एतराज था।

विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सोमवार को नेता सदन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी नहीं पहुंच सके। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, बसपा दल नेता लालजी वर्मा, सपा नेता उज्ज्वल रमण सिंह, कांग्रेस की दल नेता आराधना मिश्रा मोना, अपना दल (सोनेलाल) के नील रतन पटेल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कैलाश नाथ सोनकर की मौजूदगी में संपन्न बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी से सदन में अपना पक्ष शालीनता से रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही के प्रसारण को जनता बड़ी अपेक्षा भरी दृष्टि से देखती है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार सदन की कार्यवाही अधिक दिनों तक चलाने को प्रतिबद्ध है। सदन में पहले दिन ही हंगामे की परंपरा टूटनी चाहिए। सदन चर्चा के लिए है, यहां चर्चा ही होनी चाहिए। सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार है। वहीं विपक्षी नेताओं ने सदन व्यवस्थित ढंग से चलाने में सहयोग का आश्वासन दिया और सत्र के दिनों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया।

अनुपूरक बजट में बुनियादी ढांचे पर होगा जोर

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दूसरे अनुपूरक बजट में सरकार एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और सड़कों के लिए संसाधन आवंटित करेगी। दूसरे अनुपूरक बजट का आकार लगभग 4500 से 5000 करोड़ रुपये होने की संभावना है। अनुपूरक बजट में फरवरी में राजधानी में आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो और डिफेंस कॉरीडोर परियोजना के लिए भी रकम आवंटित की जा सकती है। अयोध्या में सांस्कृतिक पर्यटन के विकास और श्रीराम की भव्य प्रतिमा से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए भी संसाधनों का इंतजाम किया जा सकता है। नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए भी सरकार बटुआ ढीला करेगी। निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रस्तावित अटल आवासीय विद्यालयों के लिए भी सरकार रकम दे सकती है। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम के संचालन के लिए भी सरकार दरियादिली दिखाएगी। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को कर्ज देने के लिए भी धनराशि का इंतजाम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए भी बजट में संसाधनों का आवंटन होगा। आकस्मिकता निधि से खर्च की गई धनराशि की भी सरकार प्रतिपूर्ति करेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 4,79,701.1 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। बीती 23 जुलाई को सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 13,594.87 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था।

सदन में जाने से पहले धरना भी देंगे सपा विधायक

विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी सरकार विरोधी आक्रामक तेवर अपनाए रखेगी। पहले दिन मंगलवार को प्रात: साढ़े नौ बजे विधान भवन स्थित चरण सिंह की प्रतिमा के निकट विधायक (दोनों सदनों के सदस्य) धरना देंगे। सदन में कार्यवाही के दौरान भी आम जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। उधर, सदन के बाहर 19 दिसंबर को जिला केंद्रों पर प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक में अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नागरिकता संशोधन कानून, बेकारी, मंहगाई, महिलाओं पर अत्याचार और गन्ना, धान एवं आलू किसानों की समस्याओं को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों से आमजन का मोह भंग हो चुका है। त्रस्त जनता अब विरोध में सड़कों पर भी उतरने लगी है। अखिलेश यादव ने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, लखनऊ के नदवा कालेज व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ ज्यादती की निंदा की। छात्रों केअपमान तथा उत्पीडऩ को लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के परिसर में पुलिस का बलपूर्वक प्रवेश निंदनीय है। नदवा कालेज में शांति पूर्ण प्रदर्शन करते छात्रों पर बर्बरता सरकार के इशारों पर उठाया कदम है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ छात्रों ने एकजुटता दिखाई है। छात्रों की आवाज से सरकार डर रही है और बलपूर्वक कुचल देना चाहती है।

सपा प्रमुख ने पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार की विध्वंसकारी नीतियों को उजागर करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यही मौका है जब गांव गली तक सपा की नीतियों को भी प्रचारित किया जाए। इस बैठक में नेता विरोधी दल रामगोविंद चौधरी तथा अहमद हसन के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने भी विचार व्यक्त किए।

19 को पारित होगा अनुपूरक बजट

इससे पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मेें सदन के कार्यक्रम को अंतिम स्वरूप दिया गया। अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 18 दिसंबर को निधन के निर्देश व 19 दिसंबर को अनुपूरक पर चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। 20 दिसंबर को कई विधेयकों को पारित किया जाएगा। 

Posted By: Dharmendra Pandey

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