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Ganga Sagar: ममता ने कहा- कुंभ के लिए केंद्र सरकार देती है पैसा, गंगासागर मेले के लिए नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सागर मेले के लिए राज्य में पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत है और यहां भाषा कोई बाधा नहीं बनेगी। सब साथ मिलकर मेले को सफल बनाएंगे।

By Preeti jhaEdited By: Published: Thu, 09 Jan 2020 08:43 AM (IST)Updated: Thu, 09 Jan 2020 12:54 PM (IST)
Ganga Sagar: ममता ने कहा- कुंभ के लिए केंद्र सरकार देती है पैसा, गंगासागर मेले के लिए नहीं
Ganga Sagar: ममता ने कहा- कुंभ के लिए केंद्र सरकार देती है पैसा, गंगासागर मेले के लिए नहीं

कोलकाता, जागरण संवाददाता। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर सालाना गंगासागर मेले की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की ओर से यूपी के कुंभ मेले के लिए फंड तो दिया जाता है लेकिन सागर मेले के लिए पूरी व्यवस्था राज्य सरकार अपने खर्च पर करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से फंड नहीं दिया जाता जबकि हर साल हम मेले के बुनियादी ढांचे और विकास के लिए राज्य सरकार के बजट से खर्च करते हैं।

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दक्षिण 24 परगना जिले के सागरद्वीप से तीन दिवसीय दौरा समाप्त कर सुश्री बनर्जी बुधवार को सीधे महानगर के आउटट्रम घाट पहुंची और मेले का शुभारंभ किया। बता दें कि यहां सागर मेले के लिए देश भर से जुटे लोगों का हर साल जमावड़ा लगा रहता है। मेले की औपचारिक शुरुआत 10 जनवरी से होगी जो 17 जनवरी तक चलेगा। यहां हर साल मकर संक्रांति पर देश भर से लाखों लोग सागरद्वीप में डुबकी लगाने पहुंचते हैं।

बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार यूपी में कुंभ मेले के लिए तीर्थयात्रियों को बहुत सी सुविधाओं सहित फंड भी प्रदान करती है, लेकिन गंगासागर के लिए कुछ भी नहीं। गंगासागर मेले का महत्व कुंभ मेले से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सागरद्वीप के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं सरकार पहले ही तीर्थ कर वापस ले चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सागर मेले के लिए राज्य में पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत है और यहां भाषा कोई बाधा नहीं बनेगी। सब साथ मिलकर मेले को सफल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नौ जनवरी से 17 जनवरी तक सागर मेले में पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी अनहोनी की स्थिति में पांच लाख का बीमा कवरेज मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ, एयर एम्बुलेंस, ठहरने, पानी, आदी की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है।

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