UP PF Scam : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाली भविष्य निधि वापसी की कमान

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के भविष्य निधि घोटाले में रकम फंसने के बाद अपने भविष्य को लेकर फिक्रमंद बिजली कर्मियों का आंदोलन धार पकड़ता जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मामले की कमान संभाल ली है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और बिजली विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर डीएचएफएल से रकम वापसी के सभी विकल्पों की समीक्षा की। माना जा रहा है कि बिजलीकर्मियों के आंदोलन को देखते हुए अब प्रदेश सरकार जल्द ही जीपीएफ-सीपीएफ के भुगतान का उत्तरदायित्व लेने जैसा फैसला कर सकती है।

दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में रकम फंसने के बाद कर्मचारियों की नजर सरकार की ओर है कि अब क्या कदम उठाया जाएगा, जिससे उनकी भविष्य निधि का पैसा सुरक्षित वापस आ सके। इसी को लेकर कर्मचारी आंदोलित भी हैं। इस पर गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री ने कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर इस मामले को लेकर अहम बैठक की। बैठक में ऊर्जामंत्री के अलावा मुख्य सचिव, डीजीपी व अन्य संबंधित अफसर उपस्थित रहे।

बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सीएम ने भविष्य निधि की सुरक्षित वापसी के सभी विकल्पों की समीक्षा की है। कहा है कि उपभोक्ता हित और राजस्व वसूली प्रभावित न हो, कार्मिक इसकी चिंता करें। सरकार पीएफ की वापसी के लिए प्रतिबद्ध है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजलीकर्मियों को भविष्य निधि का नियमित भुगतान हो रहा है। इससे पहले 28 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा कर चुकी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने गुरुवार को ही योगी को पत्र लिखा। समिति ने अपील की कि सीएम इस मामले में हस्तक्षेप कर गजट नोटिफिकेशन जारी करें।

प्रदेशभर में होती रहीं विरोध सभाएं

संघर्ष समिति की विरोध सभाएं और प्रदर्शन का सिलसिला प्रदेश भर में चलता रहा। राजधानी स्थित शक्ति भवन पर हुई सभा में बिजली कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री के इस बयान पर आक्रोश व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने पीएफ घोटाले के लिए ट्रस्ट के कर्मचारी प्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि श्रीकांत शर्मा के ऊर्जा मंत्री रहते हुए ट्रस्ट की एक भी बैठक नहीं हुई और अरबों रुपये का घोटाला होता रहा तो यह ट्रस्ट के कर्मचारी प्रतिनिधियों की नहीं, बल्कि ऊर्जा मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है। स्पष्ट किया गया है कि बिजली कर्मचारियों का शांतिपूर्ण आंदोलन प्रदेश सरकार के नहीं, बल्कि घोटाले के विरोध में है। घोटाले के मुख्य आरोपी निगम के पूर्व अध्यक्षों को सेवा से बर्खास्त कर तत्काल गिरफ्तार करने की भी मांग की।

उत्पीड़न किया तो जेल भरेंगे

संघर्ष समिति ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के नोटिस में सरकार को चेतावनी भी दी है। कहा है कि यदि शांतिपूर्ण ध्यानाकर्षण आंदोलन के दौरान किसी का उत्पीड़न किया गया या गिरफ्तार किया गया तो बिना और कोई नोटिस दिए उसी समय सभी बेमियादी पूर्ण हड़ताल और सामूहिक जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। शक्ति भवन पर हुई विरोध सभा में संयोजक शैलेंद्र दुबे व बड़ी संख्या में बिजलीकर्मी शामिल हुए।

ऑफिसर्स एसोसिएशन की गांधीगीरी, करेंगे दो घंटे ज्यादा काम

डीएचएफएल के मामले में आरबीआइ द्वारा सुनाए गए बोर्ड भंग के आदेश को लेकर पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक गुरुवार को हुई। अब तक की पूरी कार्यवाही पर विचार विमर्श किया गया। कहा गया कि डीएचएफएल में फंसी रकम पर गारंटी लेने की दिशा में सकारात्मक कदम की मांग सरकार से लगातार हो रही है। अभी तक सरकार व कार्पोरेशन ने सकारात्मक कदम नहीं उठाया, इसलिए शुक्रवार से पूरे प्रदेश में दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंता 26 नवंबर तक सभी बिजली कंपनियों में काली पट्टी बांधकर दो घंटे अधिक काम करेंगे।

ऐसा निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि एसोसिएशन का यह मत है कि हमारी मांग के चलते उपभोक्ता सेवा में कोई व्यवधान न आए, राजस्व में कोई कमी न आए। एडवांस बिजली खरीद में कोई व्यवधान न हो और साथ ही सभी कार्मिकों को नियमित वेतन मिलता रहे। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष केबी राम, कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, अतिरिक्त महासचिव अनिल कुमार, सचिव आरपी केन, संगठन सचिव अजय कुमार आदि उपस्थित रहे।