राजस्थान विधानासभा का बजट सत्र 24 जनवरी से शुरू, एससी,एसटी आरक्षण का संकल्प पारित होगा

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 24 जनवरी से शुरू होगा। सत्र करीब एक माह चलने की उम्मीद है। सत्र के पहले दिन 24 जनवरी को राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा। राज्यपाल के अभिभाषण को अंतिम रूप देने के लिए रविवार को मंत्रियों की उप समिति की बैठक हुई।

विधानसभा का यह सत्र पूरी तरह हंगामेदार रहने के आसार है। विपक्षी दल भाजपा कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। 24 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा में संकल्प पारित होगा। लोकसभा-विधानसभा चुनावों में एससी-एसटी आरक्षण को 10 साल बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन पर संकल्प पारित किया जाएगा।

लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर एससी-एसटी को आरक्षण को प्रावधान संविधान में अब तक 70 साल तक के िलए ही है, यह समयावधि 25 जनवरी, 2020 को पूरी हो रही है। इस कारण 25 जनवरी से पहले संविधान के 126वें संशोधन को विधानसभा में संकल्प पारित कर उसकी पुष्टि करना जरूरी है। वहीं मार्च में नगर निगमों के चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। इन दोनों कारणों से बजट-सत्र जल्दी बुलाया गया है ।

बजट-सत्र में कई अहम बिल लाए जाएंगे

विधानसभा के बजट-सत्र में कई अहम बिल आने की संभावना है। इनमें जवाबदेही कानून विधेयक, मिलावाटियों के खिलाफ सजा को लेकर कानून और राइट-टू-हेल्थ विधयेक शामिल हैं। विधानसभा के बजट-सत्र में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है। कई कांग्रेस नेता इसकी मांग कर चुके हैं। केरल और पंजाब में इस तरह का प्रस्ताव पारित कराया जा चुका है।

विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भाजपा कोटा सहित अन्य सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही आपसी खींचतान सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। उधर राज्य विधानसभा में विपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विधानसभा का सत्र बुलाना असैंवधानिक है। नियमों के अनुसार सत्र बुलाने से पहले 21 दिन का नोटिस देना चाहिए,लेकिन सरकार गलत तरह से सत्र बुला रही है। भाजपा इसका विरोध करेगी।