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हिमाचल सरकार का एक साल पूरा होने पर भाजपा मनाएगी जश्न, कांग्रेस सौंपेगी चार्जशीट

One Year of Himachal Government. हिमाचल सरकार का एक साल पूरा होने पर भाजपा जश्न मनाएगी और कांग्रेस चार्जशीट सौंपेगी।

By Sachin MishraEdited By: Published: Mon, 24 Dec 2018 06:11 PM (IST)Updated: Mon, 24 Dec 2018 07:56 PM (IST)
हिमाचल सरकार का एक साल पूरा होने पर भाजपा मनाएगी जश्न, कांग्रेस सौंपेगी चार्जशीट
हिमाचल सरकार का एक साल पूरा होने पर भाजपा मनाएगी जश्न, कांग्रेस सौंपेगी चार्जशीट

शिमला, प्रकाश भारद्वाज। हिमाचल भाजपा सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके जश्न के लिए 27 दिसंबर को धर्मशाला में रैली हो रही है। रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। हिमाचल कांग्रेस इसी दिन सरकार के खिलाफ चार्जशीट सौंपने जा रही है। चार्जशीट राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंपी जाएगी। इस दिन कांग्रेस सरकार का निकम्मा दिवस भी मनाएगी।

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चार्जशीट को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं के पास तथ्य हैं तो वे उनके पास आएं। ऐसे चार्जशीट का खेल न खेले कांग्रेस। उधर, कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे में आम आदमी स्वयं को ठगा महसूस कर रहा है।

सोमवार को शिमला में कांग्रेस चार्जशीट कमेटी की बैठक हुई। कमेटी के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर, सदस्य हर्षवर्धन चौहान, गंगूराम मुसाफिर व नंदलाल शामिल हुए। बैठक में कहा गया कि सरकार ने कहने को तो तबादलों पर प्रतिबंध लगा रखा है, बावजूद रोजाना सैकड़ों तबादले हो रहे हैं। सरकार खनन माफिया को रोकने में नाकाम रही है। सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकारी विभागोंं में अनियमितताएं हो रही हैं, मगर मंत्री अधिकारियों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे हैं। कमेटी का दावा है कि सरकार से जुड़ी करीब 70 शिकायतें मिली हैं। चार्जशीट लगभग तैयार हो चुकी है, पर 26 दिसंबर तक नए मामले सामने आने का इंतजार किया जाएगा। विपक्ष 27 दिसंबर को राजभवन मार्च करेगा और राज्यपाल को चार्जशीट सौंपकर कार्रवाई की मांग करेगी। राज्यपाल को चार्जशीट के साथ सरकार की नाकामियों और घोटालों के दस्तावेज भी सौंपे जाएंगे।

लगाए ये आरोप

चार्जशीट में पतंजलि को जमीन देने का मामला सबसे ऊपर रखा गया है। कमेटी का मानना है कि बाबा रामदेव जनसेवा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा सरकार का रामदेव को ढाई करोड़ में जमीन देना उचित नहीं है। जबकि इस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपये ली जानी चाहिए थी। इलेक्ट्रिक बस खरीद में घोटाला हुआ है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को वर्दी नहीं मिल पाई।


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