Rajasthan: अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन वापस लेने की मांग की

जागरण संवाददाता, जयपुर। Rajasthan: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों में जो संशोधन किए हैं, वे सहकारी समितियों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ हैं। संशोधन राज्य सहकारी बैंकों के कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। गहलोत ने इन संशोधनों को वापस लेने की मांग की है। नए प्रावधानों के तहत सहकारी बैंकों के सभी प्रशासनिक नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। जिनके परिणामस्वरूप सहकारी बैंकों का प्रशासनिक नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन होगा, जो कि सहकारी समितियों के सिद्धांत का अतिक्रमण है। संशोधित प्रावधानों के तहत एक सदस्य के एक वोट का सिद्धांत अब धारण नहीं करता।

उन्होंने कहा कि पिछली सरंचना और प्रावधानों को सहकारी समितियों के हित में बहाल किया जाना चाहिए।गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि बहु राज्य सहकारी समितियों में बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया है। राज्य में करीब 73 हजार निवेशकों से 1419.77 करोड़ की अनियमितता की शिकायतें मिली हैं। अब चूंकि बहु राज्य सहकारी समितियां केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है, इसलिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया गया कि वे केंद्रीय रजिस्ट्रार को निर्देश दें कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दें। 

गौरतलब है कि ओलंपिक, एशियाई व राष्टमंडल जैसे अंतरराष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजस्थान मूल के 13 खिलाड़ियों को राज्य सरकार इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में 25-25 बीघा जमीन का आवंटन करेगी। इसके साथ ही खेलों में मैडल जीतने वाले पांच खिलाड़ियों को निशुल्क व अंतरराष्ट्रीय खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को आरक्षित दर पर भूमि का आवंटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को ट्वीट में लिखा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन की प्ररेणा मिलेगी। इससे पहले सरकार ने तय किया था कि खिलाड़ियों को बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के नौकरी देगी। खिलाड़ियों को उनके मेडल के अनुसार, नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के खेल विभाग ने खिलाड़ियों से नौकरी के लिए आवेदन मांगे हैं। शुरुआत में 465 खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी।