बंगाल में कट मनी के पेंच में फंसी प्रधानमंत्री आवास योजना

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों से कट मनी यानी कमीशन लेने को लेकर पिछले एक माह से अधिक समय से बंगाल में बवाल मचा है। कट मनी लेने वाले नेताओं व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हर दिन विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं व जनप्रतिनिधियों का घेराव हो रहा है।

कट मनी लेने का सबसे अधिक आरोप प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के नाम पर लगा है। राज्यभर में लोगों को घर बनाने के लिए मिलने वाली धनराशि में भारी कमीशनखोरी होने की बातें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर दूसरे व्यक्ति को रुपये दिए गए हैं जबकि कुछ जगहों पर जिन्हें रुपये मिले हैं, उनसे कम से कम 50 प्रतिशत तक की धनराशि जनप्रतिनिधियों ने ली है। यहां तक कि पंचायत, नगरपालिका और अन्य निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी उन लोगों से कट मनी ली है, जिन्हें आवास योजना का लाभ मिला है।

अब जब राज्यभर में इसे लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो आवास योजना का पूरा काम बंद हो गया है। राज्य पंचायत विभाग ने फिलहाल चालू वित्त वर्ष के बीत चुके तीन माह में एक भी आवास तैयार करने की अनुमति नहीं दी है।

पंचायत विभाग ने राज्यभर के विभिन्न निकायों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक कट मनी के खिलाफ शिकायतें और आंदोलन थम नहीं जाते, तब तक आवास योजना पर काम नहीं होगा। पंचायत विभाग की ओर से बताया गया है कि पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में बंगाल सरकार ने पांच लाख 86 हजार मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य तय किया था। इसके लिए 7,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

वित्त वर्ष की समाप्ति तक राज्य सरकार ने पांच लाख 11 हजार मकान का निर्माण पूरा किया था। मौजूदा वित्त वर्ष में पूरे देश में 60 लाख आवास तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है। बंगाल को आठ लाख आवास तैयार करने हैं लेकिन अब जब पंचायत विभाग ने इस योजना का काम ही बंद रखने का निर्देश दे दिया है तो लक्ष्य कैसे पूरा होगा, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब से कट मनी को लेकर विरोध-प्रदर्शन की शुरुआत हुई है, तब से पंचायत विभाग ने ग्राम सभा को रद कर दिया है।

अधिकारियों के मुताबिक जब तक ग्राम सभा की बैठकें नहीं होंगी, तब तक लाभार्थियों की सूची नहीं बनेगी। लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद आज तक एक भी बैठक नहीं हुई। इस बीच कट मनी को लेकर आंदोलन जब शुरू हुआ, तब पंचायत विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया कि फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरी तरह से बंद रखना होगा। योजना बाद में कब चालू होगी, इस बारे में स्थिति साफ नहीं हो पा रही है।

लोस चुनाव के बाद से एक भी ग्राम सभा की नहीं हुई बैठक

कट मनी के मुद्दे पर भाजपा ने आंदोलन तेज कर दिया है। गुरुवार को पार्टी के जिलों के सांगठनिक कार्यकर्ताओं ने राज्य के सभी जिलाधिकारी एवं एसडीओ कार्यालयों के सामने विरोध-प्रदर्शन किया। इस दिन सुबह करीब 11 बजे पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा की तरफ से राज्य सचिवालय नवान्न के सामने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस की तैनाती के बावजूद मोर्चा सदस्य नवान्न के करीब पहुंच गए। हाथों में झंडे लेकर महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठक विरोध जताया।

उन्होंने कट मनी की वापसी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। कुछ देर में ही पुलिस ने यहां से सभी प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। मौके से कई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की गई।