अब चुनावों में भी वर्चुअल सभाओं को आजमाएंगी भाजपा, डिजिटल नेटवर्किंग बढ़ाने में तेजी

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। कोरोना संक्रमण और लाॅकडाउन जैसी विषम परिस्थितियों में वर्चुअल सभाओं का प्रयोग बेहद सफल होने से भाजपा ने संगठनात्मक कार्यशैली में बदलाव की तैयारी आरंभ कर दी है। अब चुनावों में भी वर्चुअल सभाओं और रैलियों काे आजमाया जाएगा। इसके लिए डिजिटल नेटवर्किंग बढ़ाने का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। वर्चुअल सभाओं का लाभ यह है कि इसमें दो तरफा संवाद की सुविधा भी रहती है। कार्यकर्ताओं तक नेतृत्व द्वारा अपनी बात पहुंचाने के साथ उनके मन की सुनने का मौका मिलता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियां आम जन तक पहुंचाने के लिए 98 सभाओं का क्रम बुधवार को पूरा हो गया। गत एक से तीन जून तक वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद व सम्पर्क कार्यक्रम किए गए, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, शिक्षक, व्यापारी, उद्यमी व प्रबुद्ध वर्ग तक सरकार का पूरा लेखा-जोखा रखा गया।

मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने बताया कि इस अनूठे अभियान में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉ. दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, डॉ. अनिल जैन, केंद्रीय मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी सहित प्रदेश सरकार के दो दर्जन से अधिक मंत्री जुटे थे। इसके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष व क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी डिजिटल माध्यमों से जनता के दरबार में पहुंचे।

मोदी सरकार ने एतिहासिक भूलों काे सुधारा : जिलों में वर्चुअल सभाओं की शृंखला में बुधवार को 29 स्थानों पर कार्यकर्ताओं व विशिष्ठ जनों से संवाद संपन्न हुआ। यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष ऐतिहासिक भूलों की सुधार का रहा। राष्ट्रहित में लिए गए कई कठोर निर्णयों का भी रहा। इसके अलावा गरीब, किसान, नौजवान की कमाई व दवाई आदि की समुचित व्यवस्था के लिए ठोस कदम उठाए गए। कोरोना संक्रमण काल में मोदी सरकार ने जो निर्णय लिए उनकी विश्व ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है।

आत्मनिर्भरता की ओर निर्णायक कदम : केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय का स्वागत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर ग्रामीण भारत के विकास का नया रास्ता खोल दिया है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इससे स्टॉक सीमा का भय समाप्त होगा। खरीददार, व्यापारी या प्रसंस्करण करने वाली इकाई किसानों से अधिक से अधिक उनके उत्पाद बिना भय के खरीद सकेंगे। स्वतंत्र बाजार की अवधारणा को मजबूती मिलेगी। किसान अपनी उपज बिना किसी बाधा के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाभकारी मूल्य पर बेच सकेंगे।