यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा- देश में दिखने वाला आर्थिक मंदी का दौर स्थायी नहीं

नोएडा [कुंदन तिवारी]। 'विश्व में आर्थिक मंदी दौर चल रहा है। इसका असर देश में भी है। जरूरत है इस समय एक साथ खड़े होने की। आवश्यकता है उसके हिसाब से चलने की। एक साथ होकर समस्या का हल निकालेंगे, लड़ाई जीती जा सकती है। यह मंदी स्थायी नहीं है, बल्कि जल्द ही स्थिति बेहतर होगी। जिस दिन परिवर्तन होगा उसके लिए हम सभी को खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपनी तैयारी उस दिन के लिए करनी है, यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम वियतनाम, बंग्लादेश जैसे देशों से पिछड़ जाएंगे। सरकार उद्यमियों के साथ खड़ी है।' यह बात कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कही। वह शुक्रवार को सेक्टर-62 नोएडा स्थित एकसपो सेंटर में एमएसएमई के उद्यम समागम व ओडीओपी (रेडीमेड गारमेंट्स) प्रदर्शनी के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि नोएडा का मुख्य मुद्दा आपकी मार्केट का है। हम पता करे कि मार्केट क्या है? उसे वैश्विक बाजार के हिसाब से देखें, डिजाइन कैसा हो डिजाइन के साथ बुनकर, डिजाइनर को क्या हम ट्रेनिंग दे सकते हैं? एसोसिएशन को एक जुट करें, अपनी क्षमता को पहचानें, उसे शेयर करें। एक पोर्टल बनाकर उसकी मार्केटिंग करें। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी धमक बनाई जाए। यह कैसे होगा? इसके लिए चाहिए अंतरराष्ट्रीय पेशेवर की तरह उत्पाद का प्रस्तुतिकरण। इसके लिए सरकार कॉमन फैसलिटीज सेंटर बना रहे है। यहां सब सुविधा मिलेगी, जिसमें उद्यम से जुड़े लोगों को डिजाइन पैकेजिंग को और बेहतर करने की ट्रेनिंग दी जाएगी।

दिसंबर में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग, दो लाख रुपये का निवेश की संभावना

इंवेस्टर्स समिट के तहत अब तक 1.15 लाख करोड़ रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। दिसंबर तक करीब 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग होने की संभावना है। इंडस्ट्री चलने लगेंगी करीब 18 लाख नौकरियां पैदा होंगी। सरकार ने एक साल में ओडीओपी स्कीम के तहत 3800 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। इससे साढ़े आठ लाख लोगों को नौकरियां मिली है।

लखनऊ में खुलेगा उत्तर प्रदेश फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट

उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि यूपी सरकार कॉमन फैसलिटीज सेंटर के लिए लखनऊ में उत्तर प्रदेश फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट बनाएगी। उन्होंने यह भी स्वीकारा कि इसका प्रपोजल 2004 में तैयार कर लिया गया था। इसे साकार रूप देने का समय आ गया है। यह ऐसा इंस्टीट्यूट होगा, जिसमें डिजाइन से लेकर पैकेजिंग को किस तरह से बेहतर किया जाए उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। बिना किसी निजी स्वामित्व के यह सरकारी संस्था होगी। सरकार का कार्य सिर्फ रिबन काटना नहीं है। सरकार का काम नीतियां लेकर आए लोगों को उससे मदद मिलनी चाहिए। विशेष रूप से एमएसएमई सेक्टर को, दरअसल एमएसएमई सेक्टर प्रदेश में नहीं, बल्कि देश में सर्वाधिक रोगजार पैदा करता है।

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