केजरीवाल सरकार की 'मुफ्त यात्रा स्कीम' पर केंद्रीय मंत्री का तंज, बता दिया जुमला

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (aam aadmi party) सरकार द्वारा दिल्ली मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने तंज सका है।  शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने बृहस्पतिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों को कन्फ्यूज किया है, क्योंकि उनके पास कोई योजना ही नहीं है कि कैसे इसे लागू किया जाएगा और कोई प्रस्ताव भी नहीं आया है। ऐसे में किसी ऐलान से पहले केंद्र सरकार से बात करना जरूरी थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि इस तरह की योजना लागू होना संभव नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास किसी तरह का प्लान नहीं है, ये स्कीम सिर्फ एक तरह का जुमला ही है। उन्होंने कहा कि अभी तक दिल्ली मेट्रो को फ्री मेट्रो वाली स्कीम से जुड़ा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। 

हरदीप पुरी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी महिलाओं के लिए है। हमारे लिए जो भी संभव होगा, महिलाओं के लिए करेंगे। उन्होंने मेट्रो-बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले योजना की घोषणा की और अब प्रस्ताव बना रही है। कुछ ऐसा ही उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों के मामले में भी किया। 

वहीं, केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि अगर केंद्र इस योजना को रोकता है तो ये फैसला लोगों के खिलाफ जाएगा। केंद्रीय मंत्री को अरविंद केजरीवाल को लेकर इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था।

केजरीवाल को मुफ्त यात्री योजना को लेकर घेरा
मेट्रो अधिकारियों के सामने ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पहले ही कर्ज में है और उनके पास अनुदान की कमी है। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि केजरीवाल जी किस तरह ऐसी स्कीम का Sलान कर रहे हैं? 

यहां पर बता दें कि बिजली हाफ और पानी माफ योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने के बाद अब दिल्ली सरकार महिलाओं को मेट्रो और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कराने जा रही है। इस बाबत पिछले दिनों दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बाकायदा पत्रकार वार्ता करके एलान भी किया। ऐसे में आने वाले समय में दिल्ली में मेट्रो व बसों में यात्रा करने के लिए महिलाओं को टिकट नहीं लेना पड़ेगा। कोई तकनीकी अड़चन नहीं आई तो छह माह में योजना लागू हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) से जल्द प्रस्ताव लाने को कहा है।

अनुमान है कि योजना को लागू करने पर सरकार पर प्रति वर्ष करीब 1200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव-2020 के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल का यह मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।

बसों और मेट्रो में एक साथ लागू होगी योजना

दिल्ली सरकार की मंशा इस योजना को बसों और मेट्रो में एक साथ लागू करने की है। डीटीसी व क्लस्टर स्कीम की बसों में इसे लागू करने में सरकार के सामने कोई अड़चन नहीं है, मगर मेट्रो में सुरक्षा की दृष्टि से इसे लागू कर पाना थोड़ा टेढ़ा काम है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को मेट्रो के अधिकारियों को बुलाकर इस योजना को लेकर चर्चा की।

दिल्ली सरकार करेगी भुगतान

दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मेट्रो के अधिकारियों से कहा है कि यह योजना हर हाल में हमें लागू करनी है। मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर आने वाले खर्च को दिल्ली सरकार उठाएगी। इसके लिए वह डीएमआरसी को भुगतान करेगी। बसों व मेट्रो में कुल यात्रियों में 33 फीसद महिलाएं होती हैं। इस हिसाब से जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार, प्रति वर्ष करीब 200 करोड़ रुपये का खर्च बसों को लेकर सरकार पर आएगा। 

मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर करीब एक हजार करोड़ का खर्च प्रति वर्ष आएगा। हालांकि, यह मात्रा एक अनुमान है। मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि बसों की अपेक्षा मेट्रो में महिलाएं अधिक यात्रा करती हैं। यदि योजना लागू होती है तो यह दिल्ली की अपनी तरह की अलग योजना होगी।

यहां पर बता दें कि दिल्ली की सातों सीटों (नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक) पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के न केवल हार मिली, बल्कि पार्टी का वोट शेयर भी गिरा है। वहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में एक साल से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में केजरीवाल सरकार दिल्ली की सत्ता में वापसी के प्रयास में अभी से जुट गई है।

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