केजरीवाल सरकार ने दिया न्यू ईयर गिफ्ट, योजना पहले ही दिन हो गई फुस्स

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने नए साल के पहले दिन सोमवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पोर्टेबिलिटी योजना की घोषणा की, जिसके बाद यहां राशन कार्ड धारकों के पास शहर की किसी भी राशन दुकान से सामान खरीदने का विकल्प होगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक महीने के लिए प्रायोगिक आधार पर सभी 2254 राशन दुकानों में पीओएस उपकरण के माध्यम से राशन वितरण की शुरुआत की। 

वहीं, दिल्ली सरकार की ओर से घपला रोकने के लिए राशन की दुकानों पर लगाया गया बायोमेट्रिक सिस्टम पहले ही दिन लगभग ठप रहा। सिस्टम शाम को कुछ देर के लिए चला। इससे 2254 दुकानों में से 994 दुकानों पर कुछ लोगों को राशन मिल सका। अधिकतर इलाकों में राशन दुकानदार दुकानों पर बैठे रहे और उपभोक्ता राशन लेने का इंतजार करते रहे। अंत में उन्हें बैरंग लौटना पड़ा।

ज्ञात हो कि दिल्ली सरकार ने सभी राशन दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सप्लाई (ई-पॉस) मशीनें लगा दी हैं। इन मशीनों को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। इन मशीनों के तहत अब राशन कार्डधारकों को बायोमेट्रिक सिस्टम से ही राशन मिल सकेगा।

राशन लेने के लिए उपभोक्ता को अपनी अंगुलियों के निशान का मशीन में सत्यापन कराना होगा। मशीन से स्वीकृत करने के बाद ही संबंधित व्यक्ति को राशन मिल सकेगा।

इस योजना का मकसद राशन के मामलों में हो रहे घपले को पूर्ण रूप से बंद किया जाना है। सरकार का दावा है कि इस सिस्टम से राशन की हेराफेरी नहीं हो सकेगी।

दिल्ली के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों केमंत्री इमरान हुसैन ने कहा है कि सरकार ने 1 जनवरी से सभी 2254 राशन दुकानों में ई-पॉस मशीनों से राशन का वितरण शुरू कर दिया है।

यह पूरी तरह से ऑनलाइन सुविधा है। इससे लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मिल सकेगा। ई-पॉस मशीनों में इलेक्ट्रॉनिक तराजू लगाए गए हैं। सरकार ने अगस्त 2017 में इन मशीनों से राशन का वितरण ऑनलाइन करने का निश्चय किया था।

बता दें कि दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत करीब 72.78 लाख लोगों को प्रतिमाह 3.75 लाख क्विंटल खाद्य पदार्थों का वितरण किया जा रहा है। दिल्ली में कुल राशन लाभार्थियों में से आठ फीसद ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जुड़ा है।

सिस्टम में कमी पर मंत्री इमरान हुसैन का कहना है कि ई-पोस मशीनों से राशन का वितरण अभी परीक्षण के स्तर पर है। जनवरी में ई-पॉस मशीनों के संचालन का परीक्षण सफल रहने पर सरकार फरवरी से पूर्ण रूप से इसे लागू करने पर विचार कर सकती है।

राशन दुकानदारों की बढ़ेगी आय

राशन दुकानदारों की लंबे समय से आय बढ़ाने की माग को पूरा करने पर सरकार विचार कर रही है। सरकार का प्रस्ताव मार्जिन मनी 70 रुपये प्रति क्विंल से बढ़ा कर 200 रुपये प्रति क्विंटल रखने का है।