देखें तस्वीरें- Article 370 खत्म होने पर दिल्ली-NCR में कश्मीरी परिवारों ने कैसे मनाया जश्न

नई दिल्ली, जेएनएन। Article 370 Revoked: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने पर दिल्ली-एनसीआर में बसे कश्मीरी पंडितों ने खुशी जताई है। सोमवार को राज्यसभा में जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान किया वैसे ही लोग जश्न मनाने लगे। लोगों ने मिठाई खिलाकर एक-दूसरे को बधाई दी।

जम्‍मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद नोएडा के सेक्‍टर 34 में रह रहे कश्‍मीरी परिवारों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। लोगों ने केंद्र सरकार के इस फैसले को स्वागत किया।

वहीं, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रह रहे कश्मीरी परिवारों ने मोदी सरकार के फैसले पर खुशी जताई है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले का स्वागत करते हुए लोगों ने मुंह मीठा करवाकर एक-दूसरे को बधाई दी।

उधर, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने पर दिल्ली के तुर्कमान गेट पर मुस्लिम परिवारों ने खुशी का इजहार किया। लोगों ने केंद्र सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया।

उधर, नोएडा के सेक्टर 34 में भी बड़ी संख्या में लोगों ने जम्‍मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद खुशी का इजहार किया।

पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने पर जश्न मनाया। पार्षद प्रमोद गुप्ता और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर एक-दूसरे को बधाई दी।
 

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हरियाणा के नारनौल में युवाओं ने रैली निकाली।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर नूंह में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई।

बता दें कि सोमवार को राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत जिस दिन से राष्ट्रपति द्वारा इस सरकारी गैजेट को स्वीकार किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 (1) के अलावा अनुच्छेद 370 के कोई भी खंड लागू नहीं होंगे। इसमें सिर्फ एक खंड रहेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि इस बदलाव को राष्‍ट्रपति की ओर से मंजूरी दे दी गई है। गृहमंत्री ने कहा कि देश के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370(3) के तहत पब्लिक नोटिफिकेशन से धारा 370 को सीज करने के अधिकार हैं। जम्मू कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू-कश्मीर असेंबली के सारे अधिकार संसद में निहित हैं। राष्ट्रपति के आदेश को हम संसद में बहुमत से पारित कर सकते हैं।

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