नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। JNU sedition case: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को जवाहर लाल नेहरू छात्र संघ (जेएनयू एसयू) के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के देशद्रोह मामले में दिल्ली सरकार को मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया। भाजपा के पूर्व विधायक नंदकिशोर गर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि वह इस पर निर्देश नहीं सकती। पीठ ने कहा कि यह फैसला मौजूद नियमों, नीति, कानून और तथ्य के आधार पर दिल्ली सरकार को लेना है कि मुकदमे के लिए अनुमति दे सकती है या नहीं।

याचिका का निपटारा करते हुए मुख्य पीठ ने यहां तक कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता की मामले से जुड़ी एफआइआर में व्यक्तिगत रुचि है। इसके अलावा पीठ ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि वह मौजूदा कानून के ऊपर दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दें। पीठ ने कहा कि इस संबंध में पहले भी कई फैसले दिए जा चुके हैं। याचिकाकर्ता पूर्व भाजपा विधायक नंद किशोर गर्ग ने अधिवक्ता शशांक देव सुधि के माध्यम से याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार जानबूझकर मामले को टाल रही है और आरोपितों को सजा नहीं दिलाना चाहती।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट मंजूरी देने के संबंध में कई बार दिल्ली सरकार को निर्देश दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस इस मामले में आरोपपत्र भी दाखिल कर चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दे रही है और इसके पीछे क्या कारण है यह भी नही बताया जा रहा है।

14 जनवरी 2019 को दिल्ली पुलिस ने करीब 1200 पन्ने का आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। इसमें जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के सदस्य उमर खालिद व इतिहास विषय के शोधार्थी अनिर्बान भट्टाचार्या को मुख्य आरोपित बनाया था। वहीं, सात अन्य आरोपितों में आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उतर गुल, रईस रसूल, बसरत अली व खालिद बशीर भट शामिल हैं। इसके अलावा रामा नागा, आशुतोष, शैला राशिद, डी राजा की बेटी अपराजिता राजा, रुबैना सैफी, समर खान समेत 36 छात्रों को रखा गया है।

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