नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया है कि अगले छह माह में दिल्ली की सभी 1731 अनधिकृत कॉलोनियों के वासियों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन कालोनियों के लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया का दिल्ली चुनाव से कोई संबंध नहीं है।

 प्रक्रिया अब और अधिक तेजी से चलाई जाएगी

शुक्रवार को निर्माण भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान ने पुरी ने अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकाना हक को लेकर चल रही प्रक्रिया के बारे में ताजा जानकारी दी। उनके साथ डीडीए उपाध्यक्ष तरुण कपूर, भूमि प्रबंधन आयुक्त आरएन शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न अनधिकृत कॉलोनियों के 34 और लोगों को मालिकाना हक से संबधित दस्तावेज भी सौंपे। उन्होंने बताया कि अब तक 151 लोगों को मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं और यह प्रक्रिया अब और अधिक तेजी से चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान भी यह प्रक्रिया जारी रही और उस दौरान भी 100 लोगों को मालिकाना हक के दस्तावेज दिए गए।

करीब 2.15 लाख लोगों ने किया आवेदन

उन्होंने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों के करीब 2.15 लाख लोगों ने मालिकाना हक के लिए डीडीए के विशेष पोर्टल में आवेदन कर दिया है। डीडीए की ओर से 50 हैल्प डेस्क बनाई गई हैं जहां इन कॉलोनियों के लोगों को आवेदन करने में मदद की जा रही है। उन्होंने बताया कि कॉलोनियों के लोगों की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों की जांच में तेजी लाने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाएगा जिसके बाद यह प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

अनाधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करार्इ जाएंगी

उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले छह माह में सभी अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक देने संबधी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के साथ साथ इन कॉलोनियों के नक्शे बनाने की प्रक्रिया भी डीडीए ने पूरी कर ली है और अब इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी तेजी से काम किया जाएगा। पुरी ने बताया कि मालिकाना हक की एवज में इन कॉलोनियों के निवासियों से जो नाममात्र का शुल्क लिया जा रहा है, उसका एक विशेष कोष बनाया जाएगा। इस कोष की राशि से कॉलोनियों में पार्क, स्कूल, सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

 

Posted By: Arun Kumar Singh

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