Unauthorised Colonies: अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने वाला बिल लोकसभा से पास
Unauthorised Colonies शहरी विकासमंत्री हरदीप पुरी ने भी अनियमित कालोनियों में देरी के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का विधेयक लोकसभा में सर्वसम्मिति से पारित हो गया। सदन के भीतर विपक्षी दलों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लाये गए विधेयक के समय पर सवाल जरूर उठाया, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया।
दिल्ली से भाजपा सांसदों समेत शहरी विकासमंत्री हरदीप पुरी ने भी अनियमित कालोनियों में देरी के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हरदीप पुरी ने कहा कि वे किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि तथ्य सदन के सामने रख रहे हैं।
दिल्ली में विकास का श्रेय लेने और अनधिकृत कालोनियों के मामले को लंबे समय तक लटकाने को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के आरोपों-प्रत्यारोपों को दरकिनार करते हुए हरदीप पुरी ने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली के विकास में योगदान दिया। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि खासकर दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने में हुई देरी के लिए सीधे तौर पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। उनके अनुसार 2017 में शहरी विकास मंत्री बनने के तत्काल बाद इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात की थी। उनके बीच हुए पत्राचार के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया। वहीं दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश विधूड़ी ने सदन में अरविंद केजरीवाल सरकार 2017 और 2019 के केंद्र सरकार को लिखे दो पत्र पढ़े, जिसमें दिल्ली सरकार ने अनियमित कालोनियों की मैपिंग में हो रही देरी का हवाला देते हुए दोनों बार दो-दो साल के लिए समय मांगा था।
हरदीप पुरी ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि विधेयक को चुनाव को देखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि कोई भी काम करो कोई न कोई चुनाव आ रहा होगा। एक चुनाव करा दीजिये तो समस्या समाप्त हो जाएगी। उनके अनुसार केजरीवाल सरकार द्वारा दोबारा दो साल का समय मांगे जाने के बाद ही सरकार ने खुद इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया और लोकसभा चुनाव के पहले ही इसके लिए कैबिनेट नोट बनकर तैयार हो गया था।
पुरी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के तीन दिन के भीतर सभी रजिस्ट्री पूरी कराने पर बयान पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री का काम दिल्ली सरकार के मातहत आता है और एक दिन में रजिस्ट्रार कितनी रजिस्ट्री कर सकता है, उसका अंदाजा होने के बाद केजरीवाल को खुद अपना बयान बदलना पड़ सकता है।
विपक्ष सदस्यों ने अनधिकृत कालोनियों में रजिस्ट्री पर शुल्क लेने पर सवाल उठाया और इसमें रहने वाले गरीबों को ध्यान में रखते हुए उसे मुफ्त करने की सलाह दी। लेकिन हरदीप पुरी का कहना था कि अनधिकृत कालोनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद यह फीस रखी गई है, जो न के बराबर है। विधेयक में पॉश इलाकों की अनधिकृत कालोनियों को बाहर रखे जाने पर सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही उन्हें नियमित करने की कोशिश की जाएगी।
हरदीप पुरी ने अरविंद केजरीवाल पर रोज नए-नए बयान देकर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हर दिन नया बयान देने वाले अरविंद केजरीवाल सावधान हो जाएं। उनके अनुसार केजरीवाल जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता को धोखा दे रही है। जो सरासर गलत है। पुरी ने दावा किया कि 'जो 11 साल में नहीं हुआ। उसे तीन महीने में नहीं, 30 दिन में पूरा करेंगे।'
एक बार नियमित हो जाने के बाद इन कालोनियों के विकास की रुपरेखा बताते हुए हरदीप पुरी ने कहा कि इनमें सोशल आधारभूत संरचना केंद्र सरकार बनाएगी। यही नहीं, रजिस्ट्री से मिलने वाले शुल्क को एक फंड में रखा जाएगा और उसी कालोनी के विकास में लगाया जाएगा। इसके साथ ही सांसदों के लिए अपनी सांसद निधि का पैसा यहां विकास कार्यो में खर्च करने का रास्ता खुल जाएगा।
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