CAA Delhi Protest: डीयू के प्रोटेस्ट में आएंगे एक्टर जीशान व लेखिका अरुंधति, स्वरा भास्कर का 'NO'
CAA Delhi Protest धरना दे रहे छात्रों ने कहा कि अभिनेत्री स्वरा भास्कर को भी आना था लेकिन वह किसी कारण नहीं आ सकेंगी। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस मौजदू है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। CAA Delhi Protest : नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Bill 2019) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (National Register of Citizens) के विरोध में प्रदर्शन कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह थमा नहीं है। ताजा प्रदर्शन की कड़ी में राजधानी दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) की आर्ट्स फैकल्टी के सामने बुधवार को नागरिकता कानून के विरोध में छात्र इकट्ठा हुए हैं। फिलहाल छात्र शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक, बॉलीवुड अभिनेता जीशान आयूब और देश-दुनिया की जानी-मानी लेखिका अरुंधति राय भी थोड़ी देर में पहुंचने वाली हैं।
इस मौके पर धरना दे रहे छात्रों ने कहा कि अभिनेत्री स्वरा भास्कर को भी आना था, लेकिन वह किसी कारण नहीं पहुंच सकेंगी। छात्र-छात्राओं के प्रदर्शन को देखते हुए यहां पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद है।
63 से ज्यादा छात्र संगठनों ने की सीएए वापस लेने की मांग
युवा भारत समन्वय समिति के बैनर तले वामपंथ के करीबी देशभर के 63 से ज्यादा छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर 26 जनवरी तक नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को वापस नहीं लिया तो देशभर के विश्वविद्यालयों में आंदोलन होगा। संगठन एक जनवरी को संविधान की रक्षा दिवस मनाएगा। आठ जनवरी को विश्वविद्यालयों को बंद करने की अपील भी की गई।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मंगलवार को समिति के पदाधिकारी समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों के वामपंथी छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि एनआरसी की जगह सरकार को बदहाल हो चुके स्कूल और कॉलेजों का रजिस्टर बनाना चाहिए।
संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से ही क्षतिपूर्ति कराने की मांग
नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान संपत्तियों के नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से करने के निर्देश देने की मांग के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। भाजपा नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय की तरफ से मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने कहा कि तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है। हालांकि, वह आवेदन दाखिल करने को स्वतंत्र हैं, पीठ सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनवाई करेगी।