नई दिल्‍ली, जेएनएन। ODD-Even Return: प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर स्तर पर तैयारी कर चुके है। ऑड-इवेन के साथ ही दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही एग्रीगेटर नीति (निजी व सरकारी वाहनों को एक साथ लाने की नीति) लाएगी। इससे निजी बस ऑपरेटर भी दिल्ली में अपनी बसें चला सकेंगे। इस बार ओला-उबर पर भी लगाम लगाने की तैयारी है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नीति को लाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस नीति को घोषित कर इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। इससे बड़े स्तर पर प्राइवेट सेक्टर के लोग लग्जरी बसों को चलाने में पैसा लगाएंगे। इससे निजी वाहनों पर चलने वाले लोगों का रुझान सार्वजनिक वाहनों की तरफ बढ़ेगा। इन बसों की आवाजाही के लिए एप बनाया जाएगा। एग्रीगेटर वह नीति है, जिसमें प्राइवेट बस आपरेटर्स को बढ़ावा दिया जाता है।

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ऑड-इवेन योजना की जानकारी देते हुए शुक्रवार को केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को भी मजबूत किया जाना बहुत जरूरी है। इसे लेकर दिल्ली सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इसके तहत दिल्ली में 4,000 बसें अगले 8-10 महीने में आ जाएंगी। इसमें एक हजार इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होंगी। वहीं दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों के रूट का निर्धारण नए सिरे से किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया एक साल से चल रही है। इससे भी बसों की उपलब्धता काफी बढ़ जाएगी।

मेट्रो फेस 4 लागू हो रहा है, सभी जगह से स्वीकृति आ चुकी है। लास्टमाइल कनेक्टिविटी यानी लोगों को कॉलोनी के बाहर परिवहन सुविधा मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए बड़े स्तर पर छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने की मंजूरी दी जाएगी। आने वाले दिनों में पूरी दिल्ली के पुराने बस स्टैंड को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि वह किसी तरह के तेल (फ्यूल) पर प्रतिबंध के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन वह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे वाहन भी इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित किए जाएं।

जल्द लागू हो सकती है इलेक्टिक नीति

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिए हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति कुछ दिनों के अंदर अधिसूचित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर ड्राफ्ट पॉलिसी डाली गई थी। जिन लोगों ने ड्राफ्ट पॉलिसी देखी है, उनका कहना है कि ये देश की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक वाहन नीति है।

ओला-उबर पर लगाएंगे लगाम

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता में एक सवाल के जवाब में कहा कि दिल्ली सरकार ऑड-इवेन के दौरान ओला-उबर पर लगाम लगाकर रखेगी। ताकि यह लोग किराया बढ़ाकर मनमानी न कर सकें।

जुर्माना बढ़ाने से यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ

नए मोटर वाहन एक्ट के तहत वसूले जाने वाले भारी जुर्माने को कम किए जाने की अटकलों पर मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल ने संकेत दिया है कि सरकार इस बारे में जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी। उन्होंने कहा कि नए मोटर वाहन एक्ट के तहत लगाए जाने वाले जुर्माना पर वह नजर रखे हुए हैं। इससे यातायात में सुधार आया है। अगर किसी खास ¨बदु से दिक्कत होगी तो उसको जरूर कम करेंगे।

Posted By: Prateek Kumar

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