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राफेल डील पर पीएम के खिलाफ कार्रवाई करे सीबीआइ : केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने भी राफेल डील पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

By Edited By: Published: Fri, 08 Feb 2019 09:20 PM (IST)Updated: Fri, 08 Feb 2019 09:58 PM (IST)
राफेल डील पर पीएम के खिलाफ कार्रवाई करे सीबीआइ : केजरीवाल
राफेल डील पर पीएम के खिलाफ कार्रवाई करे सीबीआइ : केजरीवाल

नई दिल्ली, जेएनएन। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राफेल डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि राफेल पर आज हुए पर्दाफाश के बाद सीबीआइ उसी तरह काम करे, जिस तरह मेरे और कोलकाता पुलिस आयुक्त के कार्यालय पर छापेमारी की थी।

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छापेमारी करे और राफेल से संबंधित सभी फाइलों को जब्त कर उन्हें (पीएम मोदी) गिरफ्तार करें। वहीं, आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राफेल डील में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर शुक्रवार को दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में शिकायत दी।

पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता में संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआइआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए राफेल डील मामले में कथित रूप से सामने आए नए दस्तावेजों को आधार बनाया है। इससे राफेल डील में घोटाले को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की पुष्टि होती है।

संजय सिंह ने कहा कि राफेल रक्षा सौदे में घोटाला हुआ है। इस मामले से जुड़े कुछ और साक्ष्य सामने आए हैं। राफेल रक्षा सौदे में घोटाले की बात सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कही थी। मैंने 6 मार्च 2018 को सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयोग) को पत्र लिखकर बताया था कि राफेल जहाज की खरीद में घोटाला हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद 12 मार्च 2018 को सीबीआइ को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी थी और पत्र की एक कॉपी कैग कार्यालय में भी जांच के लिए दी थी।

30 मई 2018 को सीबीआइ और सीवीसी कार्यालय में इस सबंध में हुई अब तक की कार्रवाई की जानकारी लेने के लिए एक स्मरण पत्र भी भेजा। संजय सिंह ने कहा कि मैंने अब फिर सीबीआइ को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि मामले में एफआइआर दर्ज की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रक्षा सचिव के लिखित बयान के बाद राफेल मामले में भ्रष्टाचार होने की आशंका को मजबूती मिली है।

रक्षा सचिव द्वारा लिखित 24 नवंबर 2015 की नो¨टग में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि साव्रेन गारंटी और बैंक गारंटी पर हमारी एक टीम जो फ्रांस की सरकार से मोल-भाव कर रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय से सौदे की शर्तो में से इस शर्त (क्लॉज) को हटाने का दबाव बनाया जा रहा है और इससे पूरा राफेल रक्षा सौदा प्रभावित हो रहा है। आप शुरू से यह सवाल पूछ रही है कि 526 करोड़ का राफेल जहाज 1600 करोड़ रुपये में क्यों खरीदा गया? प्रेसवार्ता को आप के राज्यसभा सदस्य एनडी गुप्ता ने भी संबोधित किया।


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