MSME मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने फीरोजाबाद में डिजाइन, पैकेजिंग व फ्यूजन सेंटर के लिए मांगा प्रस्ताव
एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पश्चिमी यूपी के निर्यातकों से संवाद करते हुए पिछले वर्ष यूपी से 28 प्रतिशत ज्यादा हुए निर्यात के लिए उद्यमियों का आभार जताया।
लखनऊ, जेएनएन। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने फीरोजाबाद में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उद्यमियों से वहां डिजाइन, पैकेजिंग तथा फ्यूजन सेंटर स्थापित करने के लिए प्रस्ताव मांगा है। मुरादाबाद में निर्यातकों की सुविधा के लिए इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने की खातिर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को जगह चिह्नित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निर्यातकों से वेबिनार के माध्यम से संवाद कर रहे थे। उन्होंने पिछले वर्ष यूपी से 28 प्रतिशत ज्यादा हुए निर्यात के लिए उद्यमियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि निर्यातकों के लिए आर्डर को पूरा करने की अवधि सीमित होती है। वर्तमान में औद्योगिक इकाइयों के लिए कामगारों की क्षमता बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। दिल्ली से नोएडा आने वाले निर्यातकों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए वर्किंग कैपिटल पर 20 प्रतिशत ज्यादा ऋण देने की व्यवस्था की है। उद्यमियों को इसका लाभ उठाना चाहिए। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत उद्यमियों को तीन लाख तक का ऋण देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारी बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित कर योजना का लाभ सुगमता सेे उद्यमियों को उपलब्ध कराएं।
एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हैंडीक्राफ्ट के निर्यात के लिए दो हजार इकाइयां खोलने की छूट दी जा चुकी है। श्रमिकों के ईपीएफ से संबंधित प्रकरण के निस्तारण के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को सोलर पैनल उपलब्ध कराने के लिए एमओयू किया गया है। इसके तहत उद्यमियों को आसान किस्तों पर सोलर पैनल उपलब्ध होंगे। चर्चा के दौरान उद्यमियों ने एक्सपोर्ट आर्डर को पूरा करने में आने वाली कठिनाई, कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराने, एक वर्ष तक वास्तविक रीडिंग पर विद्युत बिल लेने, सोलर के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिलाने तथा निर्यात के लिए तीन वर्ष तक आयकर में छूट देने का अनुरोध किया।