2020 में होने वाली जेईई (मेंस) परीक्षा में बांग्ला भाषा को शामिल करने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन
बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ने राज्यपाल को 2020 में होने वाली जेईई (मेंस) परीक्षा में बांग्ला भाषा को शामिल करने के लिए संयुक्त ज्ञापन सौंपा।
कोलकाता, जागरण संवाददाता। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान व वाममोर्चा विधायक दल के नेता डॉ सुजन चक्रवर्ती ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर 2020 में होने वाली जेईई (मेंस) परीक्षा में बांग्ला भाषा को शामिल करने के लिए संयुक्त ज्ञापन सौंपा।
दोनों नेताओं ने राज्यपाल से आगामी जेईई परीक्षा में बांग्ला में प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया। इस दौरान राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों से जानकारी हासिल करने के बाद प्रतिनिधिमंडल को बताया कि राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने 10 अक्टूबर 2013 को जो पत्र लिखा था वह दर्शाता है कि बंगाल जेईई मुख्य परीक्षा में भाग नहीं लेगा।
ऐसी स्थिति में राज्यपाल ने इन नेताओं से कहा कि राज्य सरकार को इस दिशा में केंद्र के साथ सकारात्मक संचार करने की आवश्यकता है ताकि इस हल निकले। अंत में राज्यपाल ने इन नेताओं को आश्वस्त किया कि इसके लिए जो भी किया जा सकता है उसके लिए सभी कदम उठाए जाएंगे और बंगाल या उसकी समृद्ध बंगाली भाषा के साथ कोई अन्याय न हुआ है और न होगा इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले दिनों जेईई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए बांग्ला व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। उन्होंने जेईई में गुजराती को शामिल किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सिर्फ गुजराती ही क्यों, बाकी क्षेत्रीय भाषाओं को क्यों नहीं शामिल किया गया। तृणमूल कांग्रेस ने इसके प्रतिवाद में 11 नवंबर को राज्यभर में रैली भी निकाली थी।
दूसरी ओर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) संचालित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने स्पष्ट किया था कि 2013 में सभी राज्यों को अनुरोध भेजे गए थे किंतु केवल गुजरात और महाराष्ट्र ने ही जेईई मेन के जरिए अपने इंजीनियरिंग कॉलेजों में उम्मीदवारों के दाखिले के लिए राजी हुए। इनके अलावा किसी भी राज्य ने जेईई मेन का प्रश्न पत्र किसी अन्य भाषा में उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी से संपर्क नहीं किया।
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान व वाममोर्चा विधायक दल के नेता डॉ सुजन चक्रवर्ती ने राज्यपाल से मिलकर कदम उठाने का किया अनुरोध।